नवाब मलिकानी गैरव्यवहारातून जमीन बळकावल्याचे आरोपपत्रात स्पष्ट

कुर्ल्यातील गोवाला कंपाउंड गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीच्या अटकेत असलेले व सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवाब मलिक यांनी जमीनीचा व्यवहार करण्यासाठी डी कंपनीच्या लोकांसोबत आर्थिक व्यवहार करून खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचे ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.

यासाठी दिली गेली होती ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ 

गोवाला कंपाउंडच्या प्रोप्रायटर मुनिरा एस. प्लंबर यांनी ईडीला दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, सलीम पटेल याला देण्यात आलेली ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ ही केवळ जमिनीवर होणाऱ्या बेकायदेशीर अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि भाडेकरूच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी देण्यात आली होती. मालमत्तेची विक्री आणि त्याच्यावर अमलबजावणीसाठी पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आलेली नव्हती, असे मुनिरा यांनी स्पष्ट केले आहे.

( हेही वाचा: निदान रुग्णाची आर्त हाक तरी ऐका!; परिचारिकांच्या आंदोलनाला वृद्धाचा पाठिंबा )

डी कंपनीचे सदस्य व नवाब मलिक यांनी संगनमताने केला गैरव्यवहार

१२ मार्च १९९९ मध्ये ही पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली होती. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या कागदपत्रावर मुनिरा यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचे, त्यांनी स्पष्ट केले. ही मालमत्ता हडपण्यासाठी डी कंपनीचे सदस्य आणि नवाब मलिक यांनी  संगनमत करून जमिनीचा गैरव्यवहार केला आहे. नवाब मलिक आणि दाऊदची दिवंगत बहीण हसीना पारकर यांनी गुन्हेगारी कट रचला आणि नवाब मलिक यांनी मुलगा फराज आणि भाऊ अस्लम मलिक यांच्या समक्ष हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार शहवली खान यांना जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या रकमा दिल्या असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. सरदार खान हा देखील या कटाचा एक भाग असून, त्याने मुनिरा एस. प्लंबरची मालमत्ता हडप करण्यास मदत केल्याच्या बदल्यात, त्याला गोवाला कंपाऊंडमधील सुमारे ३७८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ मिळाले होते, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.