वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात गुरुवारी ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरणाची सुनावणी कडक बंदोबस्तात पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी सोमवार, 30 मे ही तारीख निश्चित केली.
या प्रकरणावर न्यायालयात 1991 च्या धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याच्या संदर्भात सुनावणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद मशीद व्यवस्थापन समितीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. या संदर्भात नागरी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश 07 नियम 11 अंतर्गत अर्ज करण्यात आला होता. संबंधित कायद्यात 15 ऑगस्ट 1947 प्रमाणे धार्मिक स्थळांचे स्वरूप कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यावर फिर्यादींच्या वकिलांनी पलटवार करत जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात ज्ञानवापी मशिदीच्या आत सापडलेल्या शिवलिंगाचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली.
(हेही वाचा – अधिकाऱ्यांच्या कुत्र्यांसाठी खेळाडूंनाच काढले मैदानाबाहेर!)
न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, शिवलिंग मिळण्याची चर्चा ही अफवा आहे. यातून जनतेच्या भावना भडकावल्या जात आहेत. मुस्लीम पक्षातर्फे वकील अभयनाथ यादव यांनी सांगितले की, मशि‍दीत शिवलिंग सापडल्याचे सांगून लोकांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते म्हणाले की, 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार हे प्रकरण चालवण्यायोग्य नाही. याआधी मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, या कायद्यानुसार 1947 पर्यंत कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा दर्जा बदलता येणार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण त्या कायद्यांतर्गत सुनावणीसाठी ठेवता येणार नाही.
तत्पूर्वी, दोन्ही पक्षांच्या 36 जणांना कडेकोट बंदोबस्तात न्यायालयात प्रवेश दिला होता, मात्र कोर्टरूममध्ये 34 जण उपस्थित होते. जर प्रतिपक्ष न्यायालयाला हे सांगण्यात यशस्वी झाला की केस कायम ठेवण्यायोग्य आहे, तर खटला पुढे जाईल. या खटल्याच्या सुनावणीनंतर कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर दोन्ही पक्षांसाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. या संदर्भात फिर्यादीचे वकील सुधीर त्रिपाठी सांगतात की, हे प्रकरण इतके पुढे गेले आहे की, यापुढे टिकाव धरण्याचा मुद्दा नाही. खटल्याबाबत आमचा दावा ठाम आहे. ते आम्ही न्यायालयातही सिद्ध करू.