मध्य रेल्वेच्या स्थानकासह कार्यशाळेत १५८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स

पिण्याच्या पाण्याचा वापर इतर बाबींच्या वापरात कमी करण्याच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेने आता रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मध्य रेल्वेने स्थानके, कार्यशाळा, वसाहती आदी विविध ठिकाणी १५८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स प्रदान केले आहेत. मुंबई विभागात माटुंगा वर्कशॉप, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोणावळा येथे प्रत्येकी २ याप्रमाणे एकूण ६ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स कार्यरत आहे.

कार्यशाळेत १५८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

जलसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी, मध्य रेल्वेने विविध ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (RWH) योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे जमिनीतील पावसाचे पाणी झपाट्याने कमी होत आहे, त्याचप्रमाणे देशाच्या बहुतांश भागात खोदलेल्या कूपनलिकामधील पाण्याचे प्रमाणही कमी होत आहे. ज्या भागात पाऊस कमी पडतो, तेथे ही समस्या आणखीनच वाढत जाते. यामुळे या समस्येवर मात करण्यासाठी मध्य रेल्वेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवण्यावर भर दिला आहे. २०२१ मध्ये प्रदान केलेल्या २४ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्ससह त्याच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानके, कार्यशाळा, वसाहती इत्यादी विविध ठिकाणी १५८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स बसवण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतेक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स भुसावळ आणि सोलापूर विभागात आहेत. जेथे पाऊस कमी पडतो. या १५८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्सपैकी भुसावळ विभागात ७३ युनिट्स आणि त्यानंतर सोलापूर विभागात ५२ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स बसवण्यात आले आहेत. नागपूर विभागात १९ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स, पुणे विभागात ८ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स आणि मुंबई विभागात ६ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स बसवण्यात आले आहेत.

( हेही वाचा : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! १ जुलै पासून पगारवाढ होणार?)

याशिवाय, मध्य रेल्वेने मुंबई विभागात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसह ६ सौर संयत्रे (umbrellas), छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोणावळा येथे प्रत्येकी 2, इगतपुरी आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे प्रत्येकी एक सौर संयत्र (umbrella) उपलब्ध करून दिले आहेत. मध्य रेल्वेच्या पर्यावरण आणि हाऊस – कीपिंग व्यवस्थापन विभागाने विविध उपाययोजनांद्वारे पर्यावरणीय शाश्वतता लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. जलसंधारण, नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, वनीकरणाद्वारे ग्रीन पॅच विकसित करणे इत्यादी संदर्भात माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या नियमांनुसार हे उपाय केले जातात.