मुंबई महापालिकेची मान्यता न घेता मुंबईत तब्बल २६९ अनधिकृत शाळा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं वाट्टोळे करण्याचा जणू काही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचललेला दिसतोय.
या शाळाच जर बेकायदेशीर असतील तर या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का, असा सवाल भाजप आमदार नितेश राणे यांनी केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर व शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
(हेही वाचाः मनसैनिक पत्रकातून जनतेच्या संपर्कात, राज ठाकरेंच्या सूचना)
कुणाच्या आशिर्वादाने सुरू आहे?
आपल्या प्रगतशील महाराष्ट्रात शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. शाळेच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणाच्या दर्जावर राज्य सरकार व महापालिकेचं लक्ष असणे व त्यांचे योग्य नियमन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. परंतु मुंबईत मात्र या शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं वाट्टोळे करण्याचा जणू काही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचललेला दिसतोय. हा काळाधंदा नेमका कुणाच्या आशिर्वादाने सुरू आहे?, असा सवाल राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केला आहे. तसेच याची माहिती पालकांना मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईत अनधिकृत शाळांचं रॅकेट
या शाळाच जर बेकायदेशीर असतील या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का, असा सवाल राणे यांनी केला आहे. केवळ देखाव्यापुरत्याच अनधिकृत शाळांना महापालिका नोटीसा बजावते, मात्र सोयीस्कररित्या त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई राज्य सरकारकडून का टाळली जाते, असा आरोप केला आहे. एकीकडे आपण मुंबईतील महापालिकेच्या शाळांचे कौतुक करत आहात, मात्र त्याच मुंबईत अनधिकृत शाळांचं रॅकेट गेल्या दहा वर्षांपासून चालवलं जात आहे. याचाच अर्थ अनधिकृत शाळांचे लागेबांधे व हितसंबंध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी असणार हे स्पष्ट आहे.
(हेही वाचाः ‘हा शनी महाराष्ट्रातून लवकर दूर व्हावा यासाठी…’, नवनीत राणांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा)
आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही
त्यामुळे आपण लवकरात लवकर या गंभीर प्रश्नाकडे जातीने लक्ष द्यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर व शाळांवर कठोर कारवाई करून, या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community