हा कसला सामाजिक न्याय? न्यायालयाने सामाजिक न्यायमंत्री मुंडेंना सुनावले

मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी सोलापूर येथे असलेली विशेष शाळा बंद करण्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने त्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. धनंजय मुंडे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. हा कोणत्या प्रकारचा सामाजिक न्याय आहे? असे म्हणत न्यायालयाने मुंडे यांना सुनावले.

नोंदणी बंद करण्याचा निर्णय कोणी घेतला

जर शाळा बंद केली तर विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुस-या शाळेत जावे लागेल. शाळेची नोंदणी बंद करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केल्यावर सरकारी वकिलांनी अंतिम निर्णय सन्माननीय मंत्र्यांनी घेतल्याचे सांगितले.

( हेही वाचा: बँकेला फसवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्याला अटक) 

काय म्हणाले न्यायालय

केवळ मंत्रीच असे करु शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने मुंडे यांना टोला लगावला आहे. नैसर्गिक न्यायदान करण्यात आले की नाही हे पाहण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. सदर प्रकरणाचा विषय बघा आणि सांगा हा सामाजिक न्याय आहे का?  ही शाळा एक चांगले काम करत आहे, असा विचार करण्याऐवजी शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली, अशा शब्दांत न्यायालयाने मुंडे यांना सुनावले.

न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर योग्य उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी सहा आठवडे तहकूब करत मुंडे यांच्या शाळा बंद करण्याच्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.