विद्युत मंडळाचे अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी २५ वर्षे पेन्शनच्या प्रतीक्षेत!

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील तीनही वीज कंपन्यातील अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी  राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ह्यांच्याकडे २५ वर्षांहून जास्त काळ लांबलेल्या पेन्शनच्या न्यायाकडे फार अपेक्षेने बघत आहेत.

विधानसभेत केलेली घोषणा

म.रा.वि. मंडळातील अभियंत्यांच्या संघटनेच्या सुवर्ण जयंती दिनाच्या कार्यक्रमात १ मे २०२२ रोजी SEA  ह्या अभियंता संघटनेचे सरचिटणीस अभि. संजय ठाकूर ह्यांनी ह्याबाबतचे गाऱ्हाणे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ह्यांच्याकडे मांडले होते. याबाबत बोलताना ठाकूर ह्यांनी सांगितले होते की, १९९६ मधील तात्कालीन म. रा. वि. मंडळाने सर्व अभियंते, अधिकारी , कर्मचारी ह्यांना शासकीय धर्तीवर पेन्शन देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेणारा मंडळ निर्णय क्रमांक ६२४, ३१ डिसेंबर १९९६ रोजी मंजूर केला आहे. त्यावर राज्य सरकारच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी व विमा गणक ह्यांनी अभ्यास करून म.रा.वि. मंडळाचे  सर्व अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी ह्यांना शासकीय धर्तीवर पेन्शन देण्याबाबत शासनाची मंजुरी देत असल्याचे राज्याचे तत्कालीन ऊर्जामंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील ह्यांनी जुलै २००१ मध्ये विधानसभेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार, बाळा नांदगावकर इत्यादींच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केले होते.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनीही दिलेले आश्वासन

त्यामुळे आता एकीकडे देशातील जास्तीत जास्त राज्यातील विद्युत कर्मचाऱ्यांना शासकीय पेन्शन मिळत असताना महाराष्ट्र सारख्या विद्युत क्षेत्रात अग्रेसर राज्यात मात्र कर्मचारी मंजूर झालेली पेन्शन ही मिळवू शकत नाही ह्याची खंत अभि. संजय ठाकूर ह्यांनी व्यक्त केली. डॉ. नितीन राऊत ह्यांनी सुद्धा ह्या गंभीर विषयाची त्वरित दखल घेऊन ह्यावर अभ्यास करून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले.

छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये झाला निर्णय

त्याचवेळी देशातील ज्या मोजक्या राज्यात विद्युत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नाही, त्यातील छत्तीसगड, राजस्थान इत्यादी राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी ह्याबाबतचे निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घोषित केले आहेत. अशावेळी महाराष्ट्रात तर १९९६ मध्ये मंजूर केलेली पेन्शन फक्त सुरु करावयाची आहे, म्हणूनच डॉ. नितीन राऊत ह्यांच्याकडून त्वरित निर्णय होण्यासाठी वीज मंडळातील निवृत्त अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी यांनी ऊर्जा मंत्री व तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ह्याबाबतचा लिखित अर्ज पाठवून ही शासकीय पेन्शन मिळण्यासाठी स्वतःची सहमती पाठवायची व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे म.रा.वि. मंडळाला देशात अत्यंत श्रेष्ठ स्थानावर नेणारे शेकडो निवृत्त अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी ह्या पेन्शनची वाट पाहत आधीच दिवंगत झाले आहेत. त्यातच ही पेन्शन मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयातून न्याय मिळण्यासाठी गेले २२ वर्षे झुंज देणाऱ्या मरावि मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघ नागपूरचे सध्याचे अध्यक्ष रामनाथ शामण्णा (वय ८५) ह्यांचेही ठराव क्र ६२४ ची शासकीय पेन्शन न मिळू शकता नागपूर येथे दुःखद निधन झाल्याने सुमारे लाखभर असणाऱ्या निवृत्त कर्मचारी अभियंते ह्यांच्या मनात शासकीय व्यवस्थेबद्दल अत्यंत दुःखाची भावना निर्माण झाली आहे.