वाढीव वीज बिलाच्या झटक्यानंतर मालमत्ता कराची किटकिट 

अशोक शुक्ला 

मुंबई – मुंबईसह इतर महानगरपालिकांच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना कोरोना काळात नवीन अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. आधी वाढीव वीज बिलामुळे लोकांना घाम फुटला, आता प्रॉपर्टी टॅक्स अर्थात मालमत्ता कर भरण्यासाठी महापालिकेकडून दबाव आणला जात असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.

लॉक-डाऊन दरम्यान नागरिकांना आवाच्या सव्वा वाढीब वीज बिले पाठवण्यात आली. याप्रकरणी नागरिकांनी आक्षेप घेतले, त्यावर बैठक झाली, मात्र तोडगा काहीच  निघाला नाही. राजकीय पक्षांनीही या प्रकरणी तक्रारी केल्या. यावर संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी लोकांना आश्वासनही दिले होते, बर्‍याच बैठकाही झाल्या पण निर्णय झालाच नाही. काही लोकांनी संताप व्यक्त केल्यावर त्यांची बिले वीजपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनी कमी केली, मात्र  ९५ टक्के वीज ग्राहकांना वाढीव वीजबिल भरावी  लागली.

सहा महिन्यांपासून जनतेचा खिसा रिकामा 

वाढीव वीज बिलाच्या झटक्यातून जनता सावरत नाही तोच महापालिकेने नागरिकांना प्रॉपर्टी टॅक्स पाठवून त्यांना व्हेंटिलेटरवर टाकले आहे. मालमत्ता कर माफ केला जाईल, अशी अशा नागरिकांना होती, परंतु याउलट आता प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवून पाठवल्याचे लक्षात आले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा मालमत्ता कर ३०० ते ५०० रुपये अधिक आहे. एकीकडे कोरोना महामारीमुळे लोकांचे रोजगार निघून गेले आहेत, त्यात सहा महिने घरी बसावे लागल्याने लोकांच्या खिशात पैसे राहिला नाही. अशा परिस्थितीत वाढीव मालमत्ता कर भरणे ही लोकांची मोठी समस्या बनली आहे.

शिवसेनेला आश्वासनाचा विसर 

मनपा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शिवसेनेने ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांवर मालमत्ता कर माफ केला जाईल, असे वाचन दिले होते, परंतु परिस्थिती अगदी उलट आहे. जनतेबरोबरच अनेक सामाजिक संघटनांनीही सरकारला दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली पण सेनेच्या नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

मालमत्ता कर वसूल करण्यात गुंतली महापालिका 

मनपा व इतर नगरपालिकांचा मालमत्ता कर लवकरात लवकर भरण्यासाठी नागरिकांवर दबाव वाढत आहे. यासाठी त्यांनी करात १० टक्के सूट देण्याची ऑफर दिली आहे, परंतु लोकांच्या खिशात पैसे नसल्यामुळे ते मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थ आहेत. प्रॉपर्टी टॅक्सला विरोध करणारे कॉंग्रेस नेते मुजफ्फर हुसेन म्हणाले की, हा जनतेचा विश्वासघात आहे. लोकांकडे खाण्यासाठी पैसे नसले तरी वीज बिलानंतर मालमत्ता कर वाढवणे आणि त्याच्या वसुलीसाठी विविध युक्त्या अवलंबणे हा जनतेवर अन्याय आहे.

तिजोरीत पैसा नसल्याचे महापालिकांचे रडगाणे

मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर नगरपालिकांसह काही डझनभर महापालिकांच्या कोरोना कालावधीत महसूली वाढ झाली नसल्याने त्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या आहेत. त्यांच्याकडे कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत जर मालमत्ता कर वसूल केला नाही तर संपूर्ण यंत्रणा कोलमडण्याचा धोका आहे, असे कारण महापालिका प्रशासनाकडून दिले जात आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून माहापालिकांची पाठराखण 

मीरा-भाईंदरचे भाजप नगरसेवक मनोज दुबे यांनी म्हटले आहे की त्यांच्या पक्षाने मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली होती, परंतु राज्य सरकारने याबाबत अद्याप अनुमती दिली नाही. मीरा- भाईंदर मनपाचे विरोधी पक्षनेते राजू भोईर म्हनाले कि, गेल्या ६ महिन्यांपासून मीरा-भाईंदर मनपाच्या तिजोरीत किंवा राज्य सरकारच्या तिजोरीत करपात्र पैसे आले नाहीत. अशा गंभीर परिस्थितीत केंद्र सरकारनेही मदत केली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत जर मालमत्ता कर वसूल केला नाही तर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱयांचा पगार देणे अवघड होईल.