लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करताना, पोलिसांनी स्थानिक पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे आदेश पोक्सो कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याने पुढील दोन दिवसांत ते मागे घेण्यात यावेत, असे पत्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी शुक्रवारी पाठवले.
पोक्सोअंतर्गत दाखल होत असलेल्या खोट्या तक्रारींबाबत चिंता व्यक्त करुन पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी 6 जूनला हे आदेश जारी केले होते. मात्र यावर राज्याच्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेत ते आदेश अत्याचार पीडितांसाठी अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत ते मागे घ्यावे, असे आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी पोलीस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
( हेही वाचा: शब्द देऊन ‘या’ आमदारांनी दगाबाजी केली; राऊतांनी वाचून दाखवली नावांची यादी )
आयोगाने घेतली गंभीर दखल
महाराष्ट्र पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशामुळे लैंगिक शोषणाच्या पीडितांच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन होईल आणि परिणामी पीडितांना न्याय मिळण्यास अवाजवी विलंब होईल. शिवाय, हा आदेश कायद्याच्या मूळ उद्धिष्टाला विरोध करणारा तसेच कायद्यातील तरतुदींच्या व्याप्ती व कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे असल्याचे निरीक्षण आयोगाने पत्रात नोंदवले आहे. तसेच, खोटी प्रकरणे या शब्दालाही कायदेशीर आधार अथवा पुरावा नसल्याचे म्हणत आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
Join Our WhatsApp Community