राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सातत्याने राजकारण सुरू आहे. अशावेळी सध्या राज्यात ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, सरकार वापरत असलेली पद्धती सदोष असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. या आरोपावर सरकारची बाजू मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली. यावेळी ते म्हणाले येत्या 10 दिवसात इम्पेरिकल डेटा संदर्भात स्पष्टता येईल.
(हेही वाचा – बाबाराव सावरकरः सशस्त्र आणि सशक्त क्रांतीचे स्फूर्तीस्थान)
काय म्हणाले वडेट्टीवार
महाराष्ट्रात एकाच अडनावाची अनेक लोक आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात जाधव आडनाव अनेकांचे आहे. त्यामुळे आडनावावरून सॅम्पल सर्व्हे करायचा झाला तर ओबीसींची संख्या कमी जास्त होईल. आणि त्यातून समाजाचं मोठं नुकसानही होईल. सरकार आडनावाच्या आधारे ओबीसींचा डेटा गोळा करत असल्याचा आरोप ओबीसी समाजाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे. तसेच राज्य सरकारकडून ओबीसींची फसवणूक सुरू असल्याचेही राठोड यांनी म्हटले आहे. डेटा गोळा करण्यामध्ये आमचं बारी लक्ष असल्याचे सांगत वडेट्टीवर म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस बोलले त्यातले काही मुद्दे खरे आहेत.
…तर मी कदापी सहन करणार
ते पुढे असेही म्हणाले की, ही बाब आमच्याही लक्षात आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्याही लक्षात आली. आता आम्ही सुधारणा करू, यात नक्की बदल होईल. ओबीसींचे कोणत्याही प्रकारचं नुकसान आम्ही सहन करणार नाही. किंबहुना नुकसान होऊ देणार नाही. खुर्चीपेक्षा ओबीसींचे नुकसान होत असेल तर मी कदापी सहन करणार नाही.
Join Our WhatsApp Community