राज ठाकरेंच्या अटक वॉरंटवर शुक्रवारी होणार निर्णय

रेल्वे भरती प्रक्रिया आणि त्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना झालेल्या अटकेनंतर मनसैनिकांकडून २००८ मध्ये आंदोलन करण्यात आले होते. त्या प्रकरणी पुढे ठाकरे यांच्याविरोधात शिराळा न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले. त्यानंतर इस्लामपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना जामीन मंजूर करावा, यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर आता सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यावर शुक्रवारपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे कोरोना बाधित ठाकरेंना यांना दिलासा मिळणार की न्यायालयात हजर व्हावे लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

(हेही वाचा – Debit आणि Credit Card ने शॉपिंग करताय? 1 जुलैपासून RBI ने केलाय मोठा बदल)

ठाकरे यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

ठाकरे यांच्या बाजूने ॲड. विजय खरात, ॲड. धीश कदम, ॲड. आनंद चव्हाण यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, या आंदोलनात ठाकरे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. त्यामुळे या खटल्यातून त्यांचे वगळण्यात यावे, सध्या ते कोरोनाग्रस्त असून त्यांच्या पायावर शस्त्रक्रियाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ते सुनावणीस हजर राहू शकत नाहीत. तसेच राज्य सरकारनेही जनहितासाठी झालेल्या आंदोलनाचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे अटक वॉरंट रद्द करून ठाकरे यांना जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी केली.

सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद

दरम्यान सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. रणजीत पाटील यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, हे प्रकरण खूप जुने असून निकाली निघणे गरजेचे आहे. ठाकरे सुनावणीस हजर राहत नसल्याने तो लांबत चालला आहे. ते हजर राहिल्याशिवाय हे कामकाज पुढे सरकणार नाही. त्यांना काढलेले वॉरंट योग्यच असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय आहे पार्श्वभूमी?

शिराळा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २८ एप्रिलला ठाकरेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले होते. यामध्ये सांगलीचे मनसे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत आणि शिरीष पारकर यांच्यासह १० जणांवर बेकायदेशीर जनसमुदाय गोळा करणे, शांततेचा भंग करणे, चुकीच्या मार्गाने हुसकावणे, घोषणाबाजी करणे अशा विविध कलमाखाली तसेच आधीच्या तारखांना गैरहजर राहिल्याबद्दल शिराळा न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पारकर यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्ज दिल्याने त्यांचा अजामीनपात्र वॉरंट आदेश रद्द केला गेला आहे.