7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासोबतच असाही होणार फायदा, कोणाला मिळणार लाभ?

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात अनेक प्रकारचे फायदे मिळतात. तसेच आता या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासोबतच इतर लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरवर्षी कर्मचाऱ्यांचा पगारही महागाई भत्त्याच्या रूपाने वाढतो. याशिवाय पदोन्नती आणि इतर भत्त्यांचाही लाभ त्यांना देण्यात येतात. परंतु, या व्यतिरिक्त जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी करत असताना उच्च पदवीचे शिक्षण घेऊन त्यात तो उत्तीर्ण झाला तर त्याला वेगळा लाभ मिळतो.

(हेही वाचा – Debit आणि Credit Card ने शॉपिंग करताय? 1 जुलैपासून RBI ने केलाय मोठा बदल)

केंद्र सरकारने उच्च पदवी प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी प्रोत्साहन रकमेत (Incentive) 5 पट वाढ केली आहे. पीएच.डी.सारखी उच्च पदवी संपादन केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन रक्कम रु.10,000 वरून रु.30,000 करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.

5 पटीने वाढला प्रोत्साहन भत्ता

कार्मिक मंत्रालयाने (Ministry of Personnel) कर्मचाऱ्यांना उच्च पदवीचे शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी 20 वर्षे जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा करून प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) वाढवला आहे. जुन्या नियमांनुसार, आतापर्यंत, नोकरीदरम्यान उच्च पदवी प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांना 2000 ते 10,000 रुपये एकरकमी प्रोत्साहन भत्ता दिले जात होते. परंतु, 2019 पासून ही प्रोत्साहन रक्कम किमान 2000 रुपयांवरून 10,000 रुपये करण्यात आली आहे.

कोणत्या पदवीचा किती होणार फायदा?

कार्मिक मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, 3 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचा डिग्री डिप्लोमा करण्यासाठी 10,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिला जाणार तर 3 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा डिग्री डिप्लोमा करण्यासाठी 15000 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे.1 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचा पदव्युत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करण्यासाठी 20,000 दिले जातील. यासोबत 1 वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी पदव्युत्तर डिग्री/डिप्लोमाचे शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना 25,000 रुपये मिळणार आहेत. ज्यांनी पीएचडी किंवा त्याच्या समकक्ष पात्रतेचे शिक्षण, पदवी संपादन केली आहे त्यांना 30,000 रुपये दिले जाणार असल्याची माहिती मिळतेय.

या गोष्टी लक्षात घ्या…

कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शैक्षणिक शिक्षण (academic education) किंवा साहित्यिक विषयातील उच्च पात्रता मिळविण्यासाठी कोणताही प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार नाही. कर्मचार्‍याने मिळवलेली डिग्री/डिप्लोमा कर्मचार्‍याच्या पदाशी संबंधित किंवा पुढील पोस्टमध्ये करावयाच्या कामाशी संबंधित असणं अनिवार्य आहे. योग्यता आणि काम यांचा थेट संबंध असावा असे यामध्ये नमूद केले असून हा बदल 2019 पासून लागू होणार आहे.