पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंवाद विभागाचा स्पेक्ट्रम लिलावाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जनतेला आणि उद्योगांना 5G सेवा पुरवण्यासाठी, या लिलावातील यशस्वी बोलीदाराना स्पेक्ट्रम वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे 4G पेक्षा 10 पट वेगाने इंटरनेट सेवा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
5G चाचणी केंद्रांमध्ये वेगाने काम सुरु
देशात 4G सेवांसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेतून आता 5G सेवा देशातच विकसित होत आहेत. भारतातील सर्वोत्कृष्ट अशा आठ तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये स्थापित केलेल्या 5G चाचणी केंद्रांमध्ये वेगाने काम सुरु असून स्वदेशी 5G सेवा लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत. मोबाईल हॅंडसेट्स, दूरसंवाद उपकरणे यांवरील पीएलआय म्हणजे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आणि भारतीय सेमीकंडक्टर अभियानाचा प्रारंभ यांमुळे भारतात 5G सुरु करण्याची भक्कम परिसंस्था उभारण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भारत 5G तंत्रज्ञानात आघाडीचा देश बनून आगामी 6G तंत्रज्ञानाकडे झेपावू शकेल हा काळ फार दूर नाही.
(हेही वाचा -“धरण उशाला आणि कोरड घशाला”, म्हणत भाजपचा जालन्यात ‘जल आक्रोश मोर्चा’)
स्पेक्ट्रम हा संपूर्ण 5G परिसंस्थेचा अविभाज्य आणि अत्यावश्यक घटक होय. नव्याने उदयाला येत असलेल्या 5G सेवांमध्ये अद्ययावत व्यवसाय करता येण्याचे, उद्योगांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्याचे, तसेच नव तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कामांद्वारे रोजगारनिर्मिती करण्याचे मोठे सामर्थ्य दडलेले आहे.
72 GHz वरील स्पेक्ट्रमचा 20 वर्षांसाठी लिलाव
जुलै 2022 च्या अखेरीस होणाऱ्या लिलावात 20 वर्षांसाठी 72 गिगाहर्ट्झ पेक्षा अधिक म्हणजे 72097.85 मेगा हर्टझ (MHz) इतक्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. स्पेक्ट्रमच्या हा लिलाव निम्न (600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz), मध्यम (3300 MHz) आणि उच्च (26 GHz) या वारंवारता पट्ट्यांसाठी (फ्रिक्वेन्सी बँड) होणार आहे. यांपैकी मध्यम आणि उच्च बँड स्पेक्ट्रम हे दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांकडून वापरले जाण्याची अपेक्षा आहे. यातून त्यांना 4G सेवांच्या 10 पट वेगवान असणाऱ्या 5G सेवांचा लवकरच प्रारंभ करता येणार असून त्याद्वारे ग्राहकांना दूरसंवाद सेवांचा अधिक वेग आणि अधिक क्षमता प्रदान करता येणार आहे.
सप्टेंबर 2021 मध्ये दूरसंवाद क्षेत्रासाठी घोषित केलेल्या सुधारणांचा फायदा या लिलावाला होणार आहे. ‘आगामी लिलावात संपादन केल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमवर वापराचे शुल्क (SUC) आकारले जाणार नाही’- असे त्या सुधारणांमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे सेवा पुरवठादारांना दूरसंवाद नेटवर्क प्रचालनाच्या खर्चाबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय, एका वार्षिक हप्त्याइतकी वित्तीय बँक हमी देण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला निर्णय
5G सेवांचा प्रारंभ करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात बॅकहॉल स्पेक्ट्रम उपलब्ध असला पाहिजे. याच्या उपलब्धतेची गरज भागवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांना इ बॅण्डमध्ये प्रत्येकी 250 मेगा हर्ट्झचे दोन कॅरिअर पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक मायक्रोवेव्ह बॅकहॉल कॅरियर्सची संख्या दुप्पट करण्याचेही मंत्रिमंडळाने ठरवले आहे. विद्यमान 13, 15, 18 आणि 21 गिगाहर्टझ बँड्समध्येच हे कॅरियर्स देण्यात येतील. खासगी कॅप्टिव्ह नेटवर्क्स स्थापित आणि विकसित करण्याचीही परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे इंडस्ट्री 4.0 ऍप्लिकेशन च्या क्षेत्रात (उदा- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वाहन; आरोग्य; शेती; ऊर्जा आणि अन्य क्षेत्रांमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी) नवोन्मेषाची एक लाट येऊ शकते.