विरोधकांच्या गोंधळात राज्यसभेत कृषी विधेयके मंजूर 

नवी दिल्ली – राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरीळ चर्चेच्या वेळी विरोधकांनी सभापतींच्या समोर येऊन गोंधळ घातला, यावेळी विरोधकांनी माइक तोडला, कागद फाडले, या अभूतपूर्व गोंधळातही साताधारयांनी विधेयक मंजूर करून घेतले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १.०० वाजता पूर्ण होणार होते. परंतु, विधेयक संमत करून घेण्यसाठी उपसभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला. उपसभापतींच्या निर्णयावर खासदारांनी जोरदार आक्षेप घेत सभागृहात तोडफोडही केली. खासदारांनी सभागृहातच नियम पुस्तिका फाडली तसेच माईकही तोडला.

विरोधकांचा जोरदार विरोध

तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत आहे. परंतु, या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. हे सरकार केवळ आश्वासन देते, दोन कोटी नोकऱ्या कुठे गेल्या, असे म्हणत टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी सरकारवर निशाणा साधला.शिरोमणी अकाली दलाचे नरेश गुजराल यांनी सरकारने पंजाबमधील शेतकर्‍यांना कमकुवत समजू नये. दोन्ही विधेयके निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी हि विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताची आहेत, यामुळे त्यांना चांगला बाजारभाव मिळेल. सरकारचे संपूर्ण लक्ष शेतकर्‍यांवर आहे आणि त्यांची परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

विधेयकामुळे शेतकऱयांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल 

राज्यसभेत या दोन्ही विधेयकावर चर्चेसाठी चार तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. राज्यसभेत ही विधेयके सादर करताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, ही दोन्ही विधेयके ऐतिहासिक असून शेतकर्‍यांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणतील. या विधेयकामुळे शेतकरी कोणत्याही ठिकाणी इच्छित भावाने आपला माल विकण्यास मोकळे असतील. तसेच शेतकर्याना महागडी पिके घेण्याची संधी मिळेल. या विधेयकाला समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस आणि टीएमसीच्या खासदारांनी विरोध दर्शविला. त्याचबरोबर जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला.

उपसभापतींच्या विरोधात काँग्रेस आणणार अविश्वास ठराव

कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार अहमद पटेल म्हणाले, “राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी लोकशाही परंपरेचे रक्षण केले पाहिजे परंतु त्याऐवजी त्यांच्यामुळे आज लोकशाही परंपरा आणि प्रक्रियेला नुकसान झाले आहे. म्हणून आम्ही त्याच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.