मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा पेटणार! २६ जून रोजी रणनीती ठरणार

ओबीसी आरक्षणाबाबत तातडीने पावले उचलणाऱ्या राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यास भाग पाडण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलन आणखी आक्रमक करण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. या तयारीचा भाग म्हणून मुंबईत २६ जून रोजी शिवाजी मंदिरच्या राजर्षी शाहू सभागृहामध्ये मराठा आरक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. विनाकारण लांबत चाललेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर सुटावा यासाठी आता अखिल भारतीय मराठा महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. शशिकांत पवार यांच्या नेतृत्वात सकाळी ११ वाजता आक्रमक विचारवंतांची ही ऐतिहासिक परिषद भरविण्यात येत आहे.

५० टक्के मर्यादेतूनच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे

आरक्षणासाठी भव्य मूकमोर्चे काढूनही फायदा झालाच नाही. न्यायालयाने मराठा आरक्षण देण्यास नकार दिल्यामुळे आता हा प्रश्न वेगळ्या पातळीवरून हाताळण्याचे महासंघाने ठरविले आहे. एकीकडे ५० टक्क्यांपुढील कोट्यातून आरक्षण मिळविण्यासाठी घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन लढा आदी प्रयत्न सुरूच ठेवताना दुसरीकडे ५० टक्के मर्यादेतूनच ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठीही महासंघाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मराठा समाज आज पूर्वीसारखा सधन राहिला नसून पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. शिक्षण व नोकरीमध्ये समाजातील तरुणांना येणाऱ्या अडचणीची ओबीसी नेत्यांना कल्पना द्यावी अशी संकल्पना महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. शशिकांत पवार यांनी मांडली असून महासंघ टप्प्या टप्प्याने अभ्यासपूर्ण मांडणी करून प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

(हेही वाचा shivsena anniversary 2022 : शिवसैनिक प्रवाहातील आणि प्रवाहाबाहेरील!)

आरक्षणमर्यादा वाढविण्यासाठी प्रसंगी लढा उभारणार 

या परिषदेत अनेक जेष्ठ कायदेतज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. या शिवाय इतरही विचारवंत संबोधित करणार असून मराठा समाजाला ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे, या मुद्दावर भर दिला जाणार आहे. सध्याच्या पन्नास टक्के आरक्षणात अनुसुचित जाती जमाती, ओबीसी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून मराठा बांधवांना आरक्षण देणे सहज शक्य असल्याचे मत कायदेतज्ञ मांडणार आहेत. मराठ्यांना आरक्षण न मिळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार असून ही जबाबदारी केंद्र व राज्य ही दोन्ही सरकारे झटकून टाकत आहेत. त्यामुळे आरक्षणमर्यादा वाढविण्यासाठी प्रसंगी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात लढा उभारण्याची तयारी या परिषदेत करणार असल्याचे ॲड. पवार यांनी सांगितले. घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन प्रक्रिया हे विषय वेळखाऊ आहेत. त्यामुळे त्यात यश मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून पन्नास टक्के मर्यादेतच आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात येणार आहे.