अलिकडे आपण दैनंदिन जीवनात आपल्या वैयक्तिक सोयीसाठी नवनवीन अ‍ॅपचा वापर करतो. सरकारच्या शासकीय विभागांमध्येही इंटनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. गुगलच्या विविध सुविधांचा वापर शासकीय कार्यालयांमध्ये सुद्धा केला जातो. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुगल ड्राइव्ह ( google drive), ड्रॉपबॉक्स (dropbox) आणि व्हिपीएन (VPN) या सुविधा वापरता येणार नाहीत. सरकारने यासंबंधी आदेश जारी केला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘हे’ अ‍ॅप्स वापरण्यास बंदी
शासकीय कागदपत्र गुगल ड्राइव्हसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सेव्ह केल्यास यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यामुळे इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (Cert-In) आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (NIC) नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि व्हिपीएन या सुविधांचा वापर करता येणार नाही.
( हेही वाचा : ओला-उबेरपेक्षा स्वस्त ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा सुरू होणार! १० लाख लोकांना रोजगाराची संधी)
याशिवाय कोणतीही कागदपत्र Convery किंवा Compress करण्यासाठी External website, क्लाउड आधारित सेवा वापरण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सरकारी कागदपत्र कोणत्याही बाह्य अ‍ॅप्सवर स्कॅन करू नये. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही या सर्व नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच VPN सेवा पुरवठादांनी देशात कसे काम करावे याचेही आदेश देण्यात आले आहे. ज्या कंपन्या या नवीन मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करू इच्छित नाहीत त्या भारतापासून दूर जाऊ शकतात असे, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community