जेव्हापासून शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ३५ आमदार घेऊन महाराष्ट्राच्या बाहेर पडले, तेव्हापासून महाविकास आघाडीमध्ये हल्लकल्लोळ माजला. सोमवारी, २० जून रोजी विधान परिषद निवडणूक होताच दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी, २१ जून रोजी हे बंड सुरु झाले. त्याच दिवशी महविकास आघाडी सरकारने तब्बल ७३ शासन निर्णय काढले. त्याच दिवशी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने ‘एकनाथ शिंदेंसोबत 35 आमदारांची बंडखोरी, महाविकास आघाडी सरकारचे 101 जीआर!’ या मथळ्याखाली पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर २२ जून रोजी सरकारने ४८ शासन निर्णय काढले. गुरुवारी, २३ जून रोजी सरकारने संध्याकाळी साडेतीन वाजेपर्यंत १७ शासन निर्णय काढले. या तिन्ही दिवसांचा सारांश घेऊन ‘शिवसेनेच्या संकटकाळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा स्वार्थी कारभार! अध्यादेशांचा ‘पाऊस’ मुसळधार‘ हे दुसरे वृत्त प्रसिद्ध केले.
‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या वृत्ताची वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांकडून दखल
‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या या वृत्तानंतर वृत्तवाहिन्यांनी या वृत्ताची दखल घेत वृत्त चालवू लागले. झी २४ तास, एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिन्यांनी या वृत्ताची गुरुवार, २३ जून रोजी दखल घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी, २४ जून रोजी राज्यातील आघाडीच्या वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर ठळक वृत्त प्रसिद्ध करून ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या वृत्ताची दखल घेतली. यानंतर शुक्रवारीच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही हिंदुस्थान पोस्टने उजेडात आणलेल्या या जीआरच्या मुद्द्याची दखल घेतली आणि ताबडतोब राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारवर कारवाई करा, अशी मागणी केली.
(हेही वाचा शिवसेनेच्या संकटकाळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा स्वार्थी कारभार! अध्यादेशांचा ‘पाऊस’ मुसळधार)
काय म्हटले दरेकर यांनी पत्रात?
राज्यातील अस्थिर परिस्थिती पाहता यात हस्तक्षेप करावा. राज्यात नवनवीन जीआर काढले जात आहेत. तत्काळ निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणात लक्ष घालावे. राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबवला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलीस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. यापूर्वी पोलीस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, असे दरेकर यांनी या पत्रात लिहिले आहे.
Join Our WhatsApp Community