शिवसेनेतून ३५ आमदार यांना शिवसेनेतून फोडून महाराष्ट्राबाहेर गेले आहेत. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या बंडखोर आमदार आणि मंत्र्यांना गुवाहाटी येथून ताबडतोब राज्यात परतण्याचे निर्देश देण्यात यावेत या मागणीसाठी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आली आहे. वकील असीम सरोदे आणि वकील अजिंक्य उडाणे या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकामध्ये बंडखोर आमदारांवर सार्वजनिक हक्क आणि सुशासनाचा अनादर केल्याबद्दल योग्य कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर ‘कायद्याचा प्रश्न’ ठरवावा
ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली आहे. ज्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. राजकीय नेत्यांचा एक गट आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्ष सत्ता बळकावण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार आहेत, हे घाणेरडे राजकारण आहे. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. मतदारांनी यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून आणले नाही, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या या बंडाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, परंतु केवळ राज्यातील सततच्या राजकीय अस्थिरतेशी संबंधित आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा ‘कायद्याचा प्रश्न’ ठरवावा, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
(हेही वाचा संजय राऊत ईडीच्या चौकशीला जाणार नाहीत!)
बंडखोरांसाठी खर्च कोण करतो
बंडखोर आमदार भव्य हॉटेल्समध्ये राहण्याचा आणि त्यांच्या प्रवासासाठी चार्टर्ड विमाने घेण्याचा खर्च कसा उचलत आहेत, अशी विचारणा याचिकेत करण्यात आली आहे. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी एवढ्या मोठ्या रकमेचा खर्च कसा करतात आणि ते चार्टर्ड विमानांमध्ये प्रवास करण्यासाठी आणि भव्य पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये राहण्यासाठी सार्वजनिक निधीतून पैसे वापरत आहेत का, हे नागरिकांना कळावे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.पुढे, याचिकेत म्हटले आहे की बंडखोर आमदारांमध्ये सर्वाधिक विद्यमान मंत्री आहेत ज्यांच्याकडे नगरविकास खाते (UDD) आहे. मंत्र्यांनी त्यांच्या वागण्यात घटनात्मक नैतिकता जपून नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करणे बंधनकारक आहे. तथापि, दुर्दैवाची गोष्ट आहे की, पावसाळ्यात, बहुतेक शहरी भागात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, तेव्हा UDD मंत्री पळून गेले आहेत. 37 आमदारांसह त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. अशा आचरणामुळे जनतेच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होतो, जनहित याचिकेत म्हटले आहे. सध्याचा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि अनेक निर्णय संबंधित कृषी मंत्र्यांनी घ्यायचे आहेत परंतु दुर्दैवाने विद्यमान मंत्री दादा भुसे गुवाहाटीत आहेत, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community
