मुख्यमंत्र्यांनी सन्मानपूर्वक राजीनामा द्यावा! एकनाथ गटाची थेट मागणी

एकनाथ शिंदेंकडे शिवसेनेचे ४० आमदार नाराज आहेत. ते सगळे गुवाहटीमध्ये ठाण मांडून आहेत. शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका दाखल केल्या. त्यावर सोमवारी, २७ जून रोजी सुनावणी झाली, त्यामध्ये ११ जुलैपर्यंत आमदारकी रद्द करण्याच्या उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र तरीही शिंदे गटात या निर्णयामुळे उत्साह निर्माण झाला असून या गटाच्या माध्यमातून आमदार दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्र्यानी सन्मानपूर्वक राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

सरकारमधून पाठिंबा काढण्याचे पत्र 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. ११ जुलैपर्यंत कुठल्याही आमदारावर कारवाई होऊ शकत नाही, असे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारे पत्र ५१ आमदारांच्या सहीने राज्यपालांना पाठवण्याच्या तयारी आहे. त्यामुळे जर राज्यपालांनी हे पत्र स्वीकारले तर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल सांगू शकतात. त्यामुळे विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागू शकते.

(हेही वाचा फेरबदलाचा फटका कुणाला? नाराजांना दणका देताना शिवसेनेची १५ खाती काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पारड्यात!)

ठाकरे सरकार अल्पमतात 

आमदार दीपक केसरकर म्हणाले की, यशवंत चव्हाण यांना पंतप्रधान बनण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आमंत्रण दिले होते. परंतु त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने त्यांनी नकार दिला. जर ५१ आमदार गुवाहाटीला निघून आले असतील त्याचा अर्थ हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सन्मानपूर्वक राजीनामा दिला पाहिजे अशी थेट मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपाची कोअर कमिटीची बैठक सुरु आहे. या बैठकीत देखील भाजपाच पुढील खेळी काय असेल यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट राज्यपालांकडे ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. यासाठी शिंदे गट मुंबईत येणार की त्यांचे प्रतिनिधी येणार हे अद्याप ठरलेले नाही. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली. ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. १२ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.