‘आरे’चे अस्तित्व संपणार! जमीन, दूध विक्री केंद्रेही विकणार! मविआ सरकारचा निर्णय

राज्यातील आरे सारखी एकेकाळची सर्वात मोठी आणि आर्थिकदृष्टया सबळ असलेली शासकीय दुग्ध संस्था आजवरच्या प्रत्येक सरकारने हळूहळू देशोधडीला लावण्यासाठी हातभार लावला आहे. तसेच त्या समांतर खासगी आणि सहकार क्षेत्रातील दुग्ध संस्थांना बळ देऊन त्यांना मोठे करण्याचा प्रयत्न केला. आता सध्या महाविकास आघाडी सरकार अखेरची घटका मोजत असताना सरकार मागील ५ दिवसांत दररोज सरासरी ५० हुन अधिक शासन निर्णय काढत आहे. त्यानुसार सोमवारी, २७ जून २०२२ रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग या खात्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार शासकीय दुग्धशाळा किंवा शितकरण केंद्र खरेदी-विक्री तत्वाने कायमस्वरुपी सहकारी संघांकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत तसेच भाडेतत्वावर हस्तांतरीत करताना संबंधित संघात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करुन घेण्याची तयारी असल्यास किंमत/भाडेदरात सवलत देण्यात आली आहे, असे या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे आरे या एकमेव शासकीय दुग्ध संस्थेचा पूर्णतः विकून टाकण्यात येणार आहे.

दुग्ध व्यवसायात खाजगी व सहकार क्षेत्राचा वाढता सहभाग विचारात घेऊन यामधून शासनाचा सहभाग कमी करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शासकीय दूध योजना व शासकीय दूध शितकरण केंद्रावरील दूध संकलनाचे प्रमाण अतिशय कमी झाले आहे. या क्षेत्रात शासनाचा सहभाग कमी करतानाच सहकार क्षेत्रास वाव देण्याचा विचार करुन शासकीय दूध योजनेतील जमीन/ यंत्रसामुग्री सहकारी दूध केंद्राकडे तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी तत्वावर हस्तांतरीत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि.११/११/२००२ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या दुग्धशाळा किंवा शितकरण केंद्र खरेदी-विक्री तत्वाने कायमस्वरुपी सहकारी संघांकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत तसेच भाडेतत्वावर हस्तांतरीत करताना संबंधित संघात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करुन घेण्याची तयारी असल्यास किंमत/भाडेदरात सवलत देण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबर २००२ प्रमाणे निर्णय घेतेवेळी संबंधित शासकीय दूध योजना/ शितकरण केंद्रावर बऱ्यापैकी मनुष्यबळ कार्यरत होते. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मनुष्यबळ हस्तांतरीत करणे क्रमप्राप्त होते व त्यास वावही होता. तथापि आजमितीस अनेक दूध केंद्रावर एखाद दुसरा वर्ग ४ चा कर्मचारी कार्यरत आहे. (यंत्रसामुग्रीच्या रक्षणासाठी) त्यामुळे कर्मचारी हस्तांतरीत करण्यास वाव नाही. अशा स्थितीत सहकारी दूध संघांकडून सदर तरतूदीनुसार ५० टक्के कर्मचारी हस्तांतरण करण्याची तयारी ठेऊन शासकीय दूध योजना/ शितकरण केंद्रांची मागणी होत आहे.

(हेही वाचा फेरबदलाचा फटका कुणाला? नाराजांना दणका देताना शिवसेनेची १५ खाती काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पारड्यात!)

उपरोक्त स्पष्ट केल्याप्रमाणे अनेक शासकीय दूध योजना/ शितकरण केंद्रांमध्ये कर्मचारी कार्यरत नसल्याने कर्मचारी हस्तांतरीत करण्यासारखी स्थिती नाही. अशा स्थितीत वरील ५० टक्के कर्मचारी हस्तांतरण करण्याची अट गैरलागू ठरते किंवा सदर तरतूदीचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. यास्तव ही अट रद्द करणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय ११ नोव्हेंबर २००२ मधील खालील तरतूदींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. दुग्धशाळा किंवा शितकरण केंद्र येथील इमारत, मशिनरी इत्यादींची पुस्तकी, तसेच जमिनीची बाजारभावाने होणारी किंमत मिळून मालमत्तेची जी किंमत होईल त्या किंमतीच्या १० टक्के इतके लिजचे भाडे राहील, जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे जेवढी किंमत होईल, तेवढी किंमत आकारण्यात येईल, वरील बदलांशिवाय या सुधारणांना बाधित ठरणाऱ्या इतर तरतूदी आपोआप रद्द होतील, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.