सध्या शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या ४० आमदारांना घेऊन महाराष्ट्राबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकार तसे अल्पमतात आल्याचा दावा शिंदे गट करत आहे. त्यातच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे. तसेच शिवसेनेचे नवीन गटनेते अजय चौधरी यांची नियुक्ती ग्राह्य धरली आहे. या दोन्ही मुद्याला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर सोमवार, २७ जून रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने कोणत्याही गोष्टीला स्थगिती दिली नाही, अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदाला स्थगिती दिली नाही किंवा शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटीसीलाही स्थगिती दिली नाही. केवळ उपाध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकार यांना नोटीस बजावली आहे आणि ११ जुलैपर्यंत हे प्रकरण स्थगित केले आहे. मात्र त्यादरम्यान ५ दिवसांत नोटीस दिलेल्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
सध्याच्या विधिमंडळाच्या पटलावर शिंदे गटाकडे सेनेचे ४० आणि अपक्ष आमदार १० असे एकूण ५० आमदार आहेत. तर काँग्रेसकडे ५४, राष्ट्रवादीकडे ५५ आणि सेनेकडे ४० आमदार वाजा करून १५ आमदार राहतात. याचं अर्थ महविकास आघाडीकडे १२४ संख्या आहे. अशा स्थितीत जर बहुमताचा प्रस्ताव आणला आणि शिंदे गट अनुपस्थित राहिला तर भाजपकडे ११६ अधिक शिंदे गटाकडील १० अपक्ष आमदारांच्या पाठिंबा मिळाल्याने भाजपची संख्या १२६ होते, त्यामुळे भाजपा बहुमत सिध्द करू शकते, परंतु यात शिंदे गटातील ४० आमदार अपात्र ठरू शकतात.
अशा सर्व स्थितीत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव मांडला जातो का? बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचा प्रस्ताव अपक्ष किंवा छोटे पक्ष करू शकतात का? अशा शक्यता निर्माण झाल्या आहे. यावर कायदेतज्ज्ञ उदय वारुंजीकर यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी चर्चा केली.
प्रश्न – राज्यपालांकडे छोटे पक्ष किंवा अपक्ष बहुमत सिद्ध करण्यासाठी प्रस्ताव मांडू शकतात का?
उत्तर – २८८ पैकी मलिक, देशमुश आणि दिवंगत आमदार लटके हे ३ आमदार वगळता कुणीही राज्यपालांकडे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आदेश देण्याकरता मागणी करू शकतात. राज्यपाल त्याप्रमाणे आदेशही देऊ शकतात.
प्रश्न – बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीप्रमाणे उद्धव ठाकरेंची शिवसेनाही व्हीप काढू शकते का?
उत्तर – जर बहुमताचा प्रस्ताव आला, तर दोन्ही काँग्रेससह उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून गटनेते अजय चौधरी हे व्हीप काढू शकतात आणि तो व्हीप शिंदे गटालाही लागू आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जूनचा घटनाक्रम ग्राह्य धरला आहे. त्यावेळी शिवसेनेचे नवीन गटनेते अजय चौधरी यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थागिती आणली नाही. त्यामुळे साहजिकच ११ जुलैपर्यंत अजय चौधरी हेच गटनेते असणार आहेत. त्यामुळे जरी शिंदे गटाचे आमदार त्यावेळी अनुपस्थित राहिले तर ते अपात्र ठरू शकतात आणि जरी हजर राहिले आणि शिंदे गटाने स्वतःचा वेगळा व्हीप काढून भाजपाला मतदान केले तरी ते अपात्र ठरू शकतात, न्यायालयात यावर स्वतंत्र १० (अ) सध्या सुरु आहे, तिच्याबरोबर १० (ब) याचिका दाखल होईल. त्यावेळी भाजपाला फायदा होईल मात्र शिंदे गट अपात्र ठरेल.
प्रश्न – बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो का?
उत्तर – सध्याच्या परिस्थिती न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, तो वरवर पाहता सोपा नाही, न्यायालयाच्या निर्णयाचे अनेक कंगोरे आहेत. सध्याच्या स्थितीत बहुमताचा प्रस्ताव आणणे शिंदे गटासाठी आणि भाजपासाठीही धोक्याचे ठरेल. त्यामुळे यात भाजपाला वेट अँड वॉच ची भूमिका घेणे योग्य ठरेल आणि शिवसेना चुका करते का, हे पाहून त्याप्रमाणे पुढील डाव टाकणे योग्य ठरेल.
Join Our WhatsApp Community
