…तर विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होणार विरोधी पक्षनेता, शिवसेना चौथ्या क्रमाकांवर

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने त्यांना बहुमत प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकार गडगडल्यास आणि पर्यायी सरकार स्थापन झाल्यास विधीमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ठरणार आहे. भाजपाने पर्यायी सरकार दिल्यास विधीमंडळातील विरोधी पक्षनेते पद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाईल आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे विरोधी पक्षनेते होण्याची शक्यता आहे.

सन २०१९ची विधानसभा निवडणूक शिवसेना-भाजपने युतीमध्ये लढवली. यामध्ये शिवसेनेचे ५६ आमदार निवडून आले तर भाजपाचे १०६ आमदार निवडून आले होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आणि काँग्रेसचे ४४ आमदार निवडून आले होते. मात्र, भाजपापासून फारकत घेत शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. परंतु या सरकारविरोधात शिवसेनेतील ३९ आमदारांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करत स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात आल्याने राज्यपालांनी सरकारला बहुमत चाचणी संदर्भात ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला.

(हेही वाचा बहुमत चाचणीच्या आधी मंत्रिमंडळ बैठक! औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर)

शिवसेनेला पुन्हा अस्तित्वाची लढाई द्यावी लागेल

महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने भाजपाने पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी दर्शवल्याने, जर भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यास विधीमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आमदार असलेल्या शिवसेनेचे संख्याबळ कमी झाल्याने ५४ आमदार असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा दुसरा क्रमांकाचा पक्ष ठरणार आहे. त्यामुळे शिवसेना आता विधीमंडळात चौथ्या क्रमांकावर जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षानंतर आता शिवसेनेचे संख्याबळ राहणार आहे. त्यामुळे ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होतो, त्या पक्षाचा आता केवळ गटनेता असेल, विरोधी पक्षातही तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला जाणार आहे. त्यामुळे जर भाजपाने सरकार स्थापन केल्यास विरोधी पक्षनेतेपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते म्हणून निवडले जाणार असून मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राहणार असल्याने शिवसेनेला पुन्हा एकदा अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे.