महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) जमिनींवरील अतिक्रमण, आरक्षणनिहाय रिक्त भूखंडांची उपलब्धता, संभाव्य विकासकामे याबाबतची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. म्हाडाने मुंबईसह राज्यभरातील विभागीय मंडळांच्या अखत्यारीतील जमिनींची अद्ययावत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आणि मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी जीआयएस मॅपिंग आणि आरपीए संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रणालीद्वारे जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमतेने करणे शक्य होणार आहे.
( हेही वाचा : संजय राऊतांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी )
रिक्त भूखंडांची उपलब्धता, संभाव्य विकासकामे याबाबतची माहिती एका क्लिकवर
जीआयएस मॅपिंग व आरपीए या संगणकीय प्रणालींच्या सहाय्याने राज्यातील म्हाडाच्या जमिनीशी संबंधित विविध अभिलेखांचे एकत्रिकरण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे म्हाडाच्या अखत्यारीतील जमिनींचे प्रचलित कायदे व नियमावलींच्या वापराबाबतचे नियोजन, तसेच या भूखंडांवर आर्थिक व बांधकाम योग्य क्षमता यांबाबत माहिती संकलित केली जाणार आहे. कामकाजाच्या विविध टप्प्यांवर त्या माहितीचा उपयोग करता येणार आहे. त्यासाठी एका तांत्रिक कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, येत्या सहा महिन्यांत काम पूर्ण केले जाणार आहे.
देखरेख समिती गठीत
या संपूर्ण कार्यप्रणालीवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासह वेळोवेळी कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती गठीत करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य माहिती व संचार तंत्रज्ञान अधिकारी, मुंबई मंडळातील कार्यकारी अभियंता (शहर), कार्यकारी अभियंता (वांद्रे विभाग), वास्तुशास्त्रज्ञ व रचनाकार, भू-व्यवस्थापक आदींचा या समितीत समावेश आहे. सर्व शासकीय संस्था, म्हाडा विभागीय कार्यालये, गृहनिर्माण संस्था, वसाहती, चाळी यांनी याकामी संबंधित आस्थापनांना सहकार्य करावे आणि सर्वेक्षणाकरिता आवश्यक असलेली माहिती तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community