मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व धरणांमध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा जमा झाल्याने महापालिका प्रशासनाने लागू केलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेण्यात आली आहे. परंतु मागे घेण्यात आलेला पाणीकपातीचा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा असून तलावांमध्ये किमान ५० टक्कयांपर्यंतचा साठा जमा झाल्यानंतर ही कपात मागे घेणे योग्य ठरले असते. हा निर्णय अत्यंत घाईघाईत घेतल्याने भविष्यात तलाव क्षेत्रात पाऊस न पडल्यास मुंबईकरांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या तलाव क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे आणि पुरेशा प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध झाल्याने शुक्रवारी ८ जुलै २०२२ पासून मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठ्यातील १० टक्के पाणी कपातीचा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा महापालिका प्रशासनाने केली आहे.
(हेही वाचाः मुंबईतील १० टक्के पाणी कपात रद्द)
पाणीसाठ्यात वाढ
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमध्ये मिळून संपूर्ण मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकूण उपयुक्त जलसाठा १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर इतका असावा लागतो. त्या तुलनेत २७ जून २०२२ रोजी १ लाख ३१ हजार ७७० दशलक्ष लिटर म्हणजे ९.१० टक्के एवढाच उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध होता. पण शुक्रवारी ८ जुलै रोजी ३ लाख ७५ हजार ५१४ दशलक्ष लिटर म्हणजे २५.९४ टक्के एवढा उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असल्याने ही कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल होता. तर शनिवारी ४ लाख १८हजार १२९ दशलक्ष लिटर एवढा पाणीसाठा होता.
भाजपची मागणी
भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतील पाणीकपातीबाबत तीव्र नाराजी करत ही कपात १० टक्के नाही तर ३० टक्के असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे ही कपात रद्द केली जावी, अशी मागणी भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केली होती. यावर आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी याबाबत आढावा घेऊन लवकरात लवकर कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल,असे आश्वासन दिले होते. परंतु तलावांमध्ये २५ टक्के साठा जमा होताच प्रशासनाने कपात मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. प्रशासनाच्या या निर्णयाबाबत जलअभियंता विभागातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
(हेही वाचाः ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणुका घ्या, मुख्यमंत्र्यांची मागणी)
निवृत्त अधिका-यांची नाराजी
तलावातील पाण्याची पातळी घटत जात मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा कमी पाण्याचा साठा असल्याने प्रशासनाने २७ जून रोजी कपात जाहीर केली. जेव्हा ही कपात लागू केली होती, तेव्हा तलाव साठ्यात १० टक्केच पाणीसाठा होता. त्यामुळे १५ टक्के पाणी साठा वाढल्यानंतर दहा दिवसांमध्येच ही कपात मागे घणे आवश्यक नव्हते,असे काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पावसाचे दिवस आहेत त्यामुळे कपात केल्यामुळे तेवढा परिणाम दिसून येत नव्हता आणि मुंबईकरांच्या पाण्याचा प्रश्न सुस्थितीत आणण्यासाठी किमान जलसाठ्यात ५० टक्के पाणी जमा होण्याची तरी आयुक्तांनी प्रतीक्षा करायला हवी होती. राजकीय पक्षाकडून मागणी झाली असली तरी त्यांना भविष्यातील पाणीसाठ्याची कल्पना देत काही दिवस थांबून कपात रद्द करण्याचा तसेच मागे घेण्याचा निर्णय व्हायला हवा होता, असेही काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भाजपच्या मागणीनंतर आयुक्तांचा निर्णय मागे?
एका बाजूला आयुक्तांनी कपात रद्द करण्याबाबतचा निर्णय आढावा घेतल्यानंतर जाहीर केला जाईल असे सांगितले होते. पण जलअभियंता विभागाचा कोणताही अधिकारी २५ टक्के जलसाठा असताना कपात मागे घेण्याबाबत अनुकूल नसेल. परंतु हा निर्णय परस्पर आयुक्तांच्या पातळीवर घेतला असून राज्यात ठाकरे सरकार गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार विराजमान झाल्यापासून इक्बालसिंह चहल हे भाजपच्या नगरसेवकांसह नेत्यांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच भाजप शिष्टमंडळाच्या मागणीनंतर कोणताही विचार न करता चहल यांनी कपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला का, असा प्रश्न पडत आहे.
(हेही वाचाः जुन्या नोटा आणि नाण्यांबाबत व्हायरल होत असलेल्या मेसेजवर आता RBI चे स्पष्टीकरण)
मागील आठ दिवसांपासून मुंबईच्या बाहेरील जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडत असल्याने जलसाठ्यात वाढ झाली असून सध्या पाऊस हा बेभरवशाचा असून भविष्यात तलाव क्षेत्रात पाऊस कमी पडून साठाही कमी झाल्यास त्याचे नियोजन प्रशासन कसे करेल, असाही सवाल केला जात आहे.
Join Our WhatsApp Community