शिवसेनेतून बंड केलेल्या १६ आमदारांवर तूर्त कारवाई न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या आमदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेनेच्या १६ नाराज आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणा-या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
( हेही वाचा:औरंगाबादच्या नामांतरणावरुन पवारांच्या भूमिकेवर राऊतांची प्रतिक्रिया म्हणाले, “आमच्याशी…”)
सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या याचिका?
- १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचे आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका
- विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
- एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांची प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान.