अदानीचे देणे फेडण्यासाठी वीजदरात वाढ! प्रताप होगाडेंचा आरोप 

‘महावितरण कंपनीने नुकतीच इंधन समायोजन आकार आकारणी जाहीर केलेली आहे. या आकारणीनुसार जून 2022 ते ऑक्टोबर 2022 या पाच महिन्यांच्या देयक कालावधीसाठी राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांवर दरमहा किमान 1300 कोटी रुपये दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. सरासरी अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट 1.30 रुपया आहे. एकूण बोजा 6500 कोटी रुपये आहे. हा बोजा म्हणजे 5 महिन्यांसाठी दरवाढ 20 टक्के आहे. प्रत्यक्षात वीज खरेदी खर्चातील मार्च ते मे 2022 या 3 महिन्यातील एकूण वाढ फक्त 1448 कोटी रुपये आहे. तथापि अदानी पॉवर महाराष्ट्र लि. या कंपनीच्या देण्यापोटी 6253 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे आणि आयोगाने त्याला मान्यता दिली आहे. केवळ अदानीच्या हितासाठी राज्यातील सर्व 2.75 कोटी वीज ग्राहकांना वेठीला धरले जात आहे’, असा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

अदानीची थकबाकी देण्यासाठी निर्णय 

ऊन्हाळ्यातील मार्च ते मे 2022 या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये  वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च 110 कोटी रु. एप्रिल 408 कोटी रु. व मे 930 कोटी याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल 2022 च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे 50 टक्के देणे भागविण्यासाठी 6253 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी 7764 कोटी रु. त्यामधील 5 महिन्यांतील वसूली 6538 कोटी रु. व राहिलेली 1226 कोटी रु. वसूली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे. अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची 50% रक्कम त्वरित भागवावी असे आदेश दिले आहेत. तथापि ही रक्कम देण्याची इतकी कोणती घाई महावितरणला झाली हे सर्व अनाकलनीय आहे. ही रक्कम 5 हप्त्याऐवजी चर्चा व सहमतीने 10/15/20 हप्त्यांत विभागता आली असती. त्याआधारे ग्राहकांवरील दरमहाचा बोजा सुलभ व कमी करता आला असता. पण दुर्दैवाने कंपनीला ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा अदानी पॉवरची सोय अधिक महत्त्वाची वाटते हे कटू सत्य आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती 14% च्या ऐवजी मार्चमध्ये 35%, एप्रिलमध्ये 30% व मेमध्ये 26% याप्रमाणे दाखवून मान्यता देण्यात आलेली आहे. महानिर्मिती कंपनीची अकार्यक्षमता, महावितरण कंपनीची गळती व अदानीचे देणे यांचा सर्व बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे.

(हेही वाचा काँग्रेसच्या राजवटीत पाकिस्तानची हुजरेगिरी! आयएसआयच्या एजंटला दिलेला राजाश्रय)