सध्या देशात 12 सरकारी बॅंका शिल्लक असून, दोन बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यादरम्यान स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) सोडून इतर सर्व सरकारी बॅकांचे खासगीकरण करा, असा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
हा अहवाल प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य पूनम गुप्ता आणि निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी तयार केला आहे. या अहवालामुळे सरकारी बॅंक कर्मचा-यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
काय आहे अहवालात?
- खासगी बॅंकांचे कामकाज सरकारी बॅंकांच्या तुलनेत अतिशय उत्तम आहे. अशामध्ये जर सरकारी बॅंकाचे खासगीकरण केले, तर या बॅंकांच्या कामकाजातही सुधारणा होईल.
- सरकारी बॅंकांबाबत बोलायचे झाले तर मालमत्ता व इक्विटीच्या आधारावर त्यांची कामगिरी खासगी बॅंकांच्या तुलनेत कमकुवत आहे. डिपाॅझिट आणि कर्ज या दोन्ही प्रकरणांत खासगी बॅंका सरकारी बॅंकाच्या पुढे आहेत.
- सरकारी बॅंकांच्या सुधारणेसाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही यात सुधारणा झाली नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.
बॅंकांचे खासगीकरण का?
2 बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या अहवालात म्हटले की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये ज्या बॅंकांची मालमत्ता आणि इक्विटीवर सर्वात जास्त रिटर्न आणि बुडित कर्ज सर्वात कमी आहे. त्यांचे खासगीकरण सर्वात आधी करावे, जर सरकारची हिस्सेदारी कमी झाली, तर त्यांचे खासगीकरण करणे सोपे होईल.
Join Our WhatsApp Community