आता बाजार समितीत वाढले शेतकऱ्यांचे महत्व! निवडणुकीत मिळाला मतदानाचा अधिकार

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३  मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतक-यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सात-बारा धारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेऊन प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत . बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउददेशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादीत स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून ब-याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतक-यामधून होईल.

राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.०’ राबविणार

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्याने २०१४ ते २०२१  या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे.

या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

(हेही वाचा कोकण रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, तिकीट विक्रीच थांबवली)

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून राज्यात अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे, परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादीत होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरीत क्षेत्र विकसीत करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत. अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ %, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५% व जल स्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ५.८४% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठीत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणी पुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना पूर्वीप्रमाणेच  देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये  तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस/पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती. योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ इतका राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

(हेही वाचा देशातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्याचे अंडरवर्ल्डशी कनेक्शन; छोटा शकीलचा निकटवर्तीय अटकेत )