जगाने चीनकडून कर्ज घेणे थांबवावे; राष्ट्रीय सुरक्षा विषयावरील तज्ज्ञांचे आवाहन

श्रीलंकेत राजपक्षे भावांचे सरकार होते. त्यातील एक राष्ट्रपती, एक पंतप्रधान आणि एक संरक्षण मंत्री होते. हे सरकार लोकशाहीत मोठा विजय संपादित करून आले होते. श्रीलंकेत एलटीटीचा दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

त्यामुळे हे सरकार श्रीलंकेवर चांगले राज्य करून श्रीलंकेला पुढे घेऊन जाईल, अशी आशा होती. पण त्यांनी श्रीलंकेचा विकास करण्यासाठी चीनकडून कर्ज घेतले, त्यासाठी त्यांनी दोन बंदरे विकत घेतली. त्यांना वाटत होते की, त्याठिकाणी हजारो जहाजे येतील, पण आता तिथे वर्षातून ५ जहाजेही येत नाहीत. चीनने त्यांना जे कर्ज दिले ते मोठ्या व्याजदराने दिले. मुद्दल सोडूनच द्या साधे व्याजही श्रीलंकेला भरता येत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली.

(हेही वाचाः …तरच श्रीलंका वाचेल; आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक काय सांगताहेत?)

चीनकडून कर्ज घेणे पडते महागात

श्रीलंकेत महागाई ७०-८० टक्के वाढली आहे, त्यांचे चलनही घसरले आहे. त्यामुळे त्यांना ८०-८५ टक्के इंधन आयात करावे लागते, तेही खरेदी करता येत नाही. त्याचा एकूण परिणाम म्हणून तेथील लोकांचे दैनंदिन जीवन खडतर झाले आहे, म्हणून मागील दोन महिने तिथे लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्याचा ९ जुलै रोजी क्लायमॅक्स पहायला मिळाला. तेथील लोकांनी थेट राजभवनाचा ताबा घेतला. आता श्रीलंकेत कोणतेही सरकार आले, तरी परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी त्यांना वर्ल्ड बँकेने मोठ्या प्रमाणात कर्ज द्यावे लागेल. त्याकरता तिथे आता पर्यायी राज्यकर्ते यायला हवेत, पण सध्या तरी तिथे असे कोणी दिसत नाही. त्यामुळे मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून कर्ज घेणे किती महागात पडते हे यावरून दिसून येते.

जगाने शहाणे होण्याची गरज

असेच संकट पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीवमध्ये आहे. अशा प्रकारचे जगातील ७०-८० देश आहेत, जे चीनने कर्जबाजारी केले आहेत. त्यातील काही आफ्रिका आणि अमेरिका खंडातील देश आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेपासून धडा घेवून आता जगाने शहाणे झाले पाहिजे आणि चीनकडून कर्ज घेणे थांबवले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत चीन श्रीलंकेचा ताबा घेऊ शकत नाही, तसे केले तर जग ते मान्य करणार नाही. त्याऐवजी चीन श्रीलंकेच्या सरकारमध्ये स्वतःचा माणूस घुसवेल आणि त्या माध्यमातून चीनच्या फायद्याचे कायदे मंजूर करून घेईल.