मुंबई – कोरोना काळात श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने तब्बल १० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाला दिला, त्यातील सर्वसामान्य जनतेला जेवण मिळावे म्हणून ५ कोटी रुपये शिवभोजन या उपक्रमासाठी देण्यात आले होते. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला ४ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
ऍड. लीला रंगा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून त्यात आपण श्री सिद्धीविनायकाचे भक्त असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. मागील ५ महिन्यात ट्रस्टने सरकारला १० कोटी रुपये दिले. त्यातील ५ कोटी रुपये हे शिवभोजन उपक्रमासाठी मंजूर करण्यात आले. या उपक्रमानुसार सर्वसामान्यांना १० रुपयात जेवणाची थाळी दिली जाते. हा उपक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रतिष्ठेचा आहे. हा उपक्रम शिवसेनेच्या निवडणुकीतील वाचन नाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक आहे. त्यामुळे मंदिराचा पैसा शिवसेनेने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी वापरला, असे या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या ट्रस्टच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेना नेते, सरचिटणीस आदेश बांदेकर आहेत. जे ठाकरे कुटुंबियांचे निकटवर्ती आहेत, असेही यात म्हटले आहे.
ट्रस्टवर प्रशासक नेमा
मंदिराच्या पैशाचा योग्यरीत्या विनियोग व्हावा याकरता सरकारने ट्रस्टवर प्रशासक नेमावा, तसेच व्यवस्थापकीय समिती नेमावी. तसेच मंदिराच्या दुरुस्तीची कामे, धार्मिक उपक्रम अथवा अन्य योजनांसाठी जर मंदिराचा निधी वापरायचा असेल तर त्यासाठी सरकारची परवानगी अनिवार्य करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community