गिरीराज समितीने वेळकाढूपणा करून सर्व प्रकरण पुन्हा एक स्वतंत्र तांत्रिक समिती नेमून त्यामार्फत महापालिका प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे सूचविले. परंतु अभियंत्या श्रेणी सोडून इतर ठराविक श्रेण्याविषयी उदा. सहायक आयुक्त श्रेणी इत्यादी यांच्याविषयी व्ही. गिरीराज समितीने कसा निर्णय घेतला. त्यामुळे जोपर्यंत अभियंत्यांच्या श्रेणीबाबत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत व्ही. गिरीराज समितीचा अहवाल आणि त्या अनुषंगाने प्रसृत करण्यात आलेल्या परिपत्रकास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी म्युनिसिपल इंजिनिअर असोसिएशनच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
समस्त अभियंत्यामध्ये संतापाची लाट
म्युनिसिपल इंजिनिअर असोसिएशन अध्यक्ष ऍड. सुखदेव काशीद आणि उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, व्ही. गिरीराज समितीचा अहवाल प्रशासनास सादर झाल्याचे कळते. या अहवालामध्ये समस्त महापालिका अभियंत्यांवरती अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा निर्णय प्रशासनाने तसेच व्ही. गिरीराज समितीने घेतल्याचे दिसून येत नाही. व्ही. गिरीराज समितीने वेळकाढूपणा करून सर्व प्रकरण पुन्हा एक स्वतंत्र तांत्रिक समिती नेमून त्यामार्फत महापालिका प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे सूचविले. परंतु अत्यंत खेदाने नमूद करावेसे वाटते, अभियंत्या श्रेणी सोडून इतर ठराविक श्रेण्याविषयी उदाहरणार्थ सहायक आयुक्त श्रेणी इत्यादींविषयी व्ही. गिरीराज समितीने कसा निर्णय घेतला, याबद्दल समस्त अभियंत्यामध्ये संतापाची लाट असून त्याचा कुठल्याही क्षणी उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
परिपत्रकास तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी
त्यामुळे चर्चेसाठी वेळ देण्यात यावी. तसेच जोपर्यंत अभियंत्यांच्या श्रेणीबाबत ठोस व न्याय निर्णय होत नाही, तोपर्यंत व्ही. गिरीराज समितीचा अहवाल आणि त्या अनुषंगाने प्रसृत करण्यात आलेल्या परिपत्रकास तात्काळ स्थगिती द्यावी. या प्रश्नावर लवकरात लवकर आमच्याशी चर्चा करून अभियंत्यावर होणारा अन्याय दूर कसा करता येईल, यावार तातडीने मार्ग काढण्यात यावा. परंतु असे न झाल्यास अभियंत्यांच्या असंतोषाचे रूपांतर आंदोलनात झाल्यास महापालिकेच्या दैनंदिन कारभारावर परिणाम होईल आणि याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असाही इशारा दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community