मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्ली दौरा करीत मंगळवारी पुन्हा राजकीय भुकंप घडवून आणला. राजकीय उलथापालथी खेरीज या दोन दिवसीय दौऱ्यात इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबतही चर्चा झाली.
( हेही वाचा : सलग दुसऱ्या वर्षी विजेतेपद मिळविणाऱ्या एनसीसी कॅडेट्सना राज्यपालांची कौतुकाची थाप )
ओबीसी आरक्षणावर चर्चा
दिल्ली भेटीवर असलेल्या शिंदे यांनी बुधवारी ज्येष्ठ विधिज्ञांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सखोल चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात मांडले जाणारे मुद्दे आणि अन्य तांत्रिक बाबींसदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी माहिती घेतली. दिल्ली येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना शिंदे म्हणाले, जनहिताचे निर्णय घेऊन सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व समाजाच्या सर्व घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, पेट्रोल-डिझेलचे दर अनुक्रमे ५आणि ३ रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीचे निर्णय, अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा, तसेच प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र-राज्याच्या सहकार्याने कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी करीत असून केंद्र शासनाचेही महाराष्ट्राला पूर्ण सहकार्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी अधोरेखित केले.
Join Our WhatsApp Community