दोन आठवड्यात राज्यातील निवडणुका घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रविष्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल देत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नवा निवडणूक कार्यक्रम हा येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळाल्याचे बोलले जात आहे.

(हेही वाचाः कधी होणार मंत्रिमंडळ विस्तार?, फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं)

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका

बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. याबाबत कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात येत नसून, ज्यांना आक्षेप असेल त्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात दाद मागावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या झालेल्या नाहीत, त्यामुळे या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करता उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रमही लवकरात लवकर जाहीर करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

काय आहे बांठिया आयोगाचा अहवाल?

राज्यातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण आता जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र हे राजकीय आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.