…तर ओबीसी आरक्षण रद्दच झाले नसते – देवेंद्र फडणवीस

आमचे सरकार आल्यावर पुढील ४ महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देऊ, असे आपण सांगितले होते. या गोष्टी वेळेत केल्या असत्या तर २०२० सालीच आरक्षण मिळाले असते, आरक्षण रद्दच झाले नसते. ओबीसी आरक्षणासाठी जुन्या सरकारने काहीच केले नाही, असे मी म्हणणार नाही, पण ठाकरे सरकारला याचे गांभीर्य नव्हते, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली.

ठाकरे सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे आरक्षण रखडले 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिल्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, असा आदेश दिला होता, पण १५ महिने सरकारने काहीच केले नाही आणि केंद्राकडे बोट दाखवत होते. मी सतत सांगत होतो की, केंद्राच्या जनगणनेवरून आरक्षण मिळणार नाही, इम्पेरिकल डेटा म्हणजे जनगणनेची संख्या नाही, असे मी सांगितले होते. तरीही ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. हे सरकार वेळकाढूपण करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

(हेही वाचा OBC Reservation: 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)

निवडणुका पावसाळ्यानंतरच…

५ मार्च २०२१ रोजी मी सभागृहात इम्पेरिकल डेटा द्यावा लागेल असे सांगितले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठकही घेतली. पण तरीही कारवाई झाली नाही. एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला, पण त्यांना कुठलाही निधी दिला नाही. २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी बैठक झाली. इम्पेरिकल डेटा जमा करत आहोत, असे सांगितले. तरीही सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ४ मे २०२२ रोजी १५ दिवसांत निवडणूक जाहीर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. बांठिया आयोग नेमण्यात आला, त्यांनी चांगले काम केले. ९४ हजार समन्वयक नेमून काम सुरु केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाधिवक्ता यांच्यासोबत बैठक घेतली, सर्व माहिती दिली आणि १२ जुलै २०२२ आधी हा अहवाल दाखल केलाच पाहिजे, असे ठरवले. त्यानुसार ११ जुलै रोजी अहवाल सादर केला. त्यानुसार देशाचे सॉलिसिटर जनरल यांनाही विनंती केली. १२ जुलै रोजी न्यायालयाने प्रतिस्पर्धींनी १ आठवडा वेळ मागून घेतली. त्यानुसार २० जुलै रोजी सुनावणी झाली आणि आपला अहवाल स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली. त्यामुळे आता पुढे निवडणुका या आरक्षणावर होतील, पुराच्या वातावरणात निवडणूक घेता येणार नाही, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. त्यांचा विचार आयोग करत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.