सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी वाद प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा किंवा कार्बन डेटिंग करण्याची मागणीही ऐकण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, जे काही बोलायचे आहे ते वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सांगितले जावे.
(हेही वाचा – कसं होतं बँकांचं विलीनीकरण? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया)
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्या आधीच्या आदेशानंतरही वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. त्याच्या आदेशावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल. शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी मागणारे याचिकाकर्ते राजेश मणी म्हणाले की, आम्ही पूजेची परवानगी मागत आहोत. त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कशी दाखल करू शकता. दिवाणी खटल्याच्या सुनावणीची प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही याचिका मागे घेतल्यास बरे होईल. याप्रकरणी 7 महिला भाविकांच्या वतीने वकील हरिशंकर जैन यांनी शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी करण्यात आलीय. त्यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही अनुभवी वकील आहात. तुम्हाला माहिती आहे की अशा प्रकारची थेट सुनावणी होऊ शकत नाही. या गोष्टी कनिष्ठ न्यायालयात ठेवा. त्यानंतर जैन यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने जैन यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मे रोजी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवेतील अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्याकडे सुनावणीसाठी देण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राष्ट्राचा समतोल राखणे हे आमचे समान ध्येय आहे हे विसरू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना सांगितले होते. आयोगाचे निवडक भाग लीक होऊ नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. ते प्रेसमध्ये लीक करू नका. दोन्ही पक्षांनी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्यासमोर दाखल केलेल्या अर्जावरही जिल्हा न्यायाधीश विचार करतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
Join Our WhatsApp Community