तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रसारणास शासकीय कर्मचाऱ्यांनी प्रोत्साहन न देण्याचे निर्देश!

सिगारेट व तंबाखूजन्य उत्पादक कंपन्या, तसेच त्यांचे प्रायोजकत्व घेणाऱ्या संस्थामार्फत आयोजित कार्यक्रमांत शासकीय कर्मचारी व शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्थांनी सहभागी होवू नये, असे निर्देश आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने दिले आहेत.

( हेही वाचा : ओबीसी आरक्षण : १३ महानगरपालिकांसाठी नव्याने सोडत काढणार)

आर्थिक मदत व इतर कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये

‘युके’स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ॲण्ड एज्युकेशन ही संस्था फाऊंडेशन फॉर स्मोक फ्री वर्ल्ड (एफ. एस. एफ. डब्ल्यू) या संस्थेसमवेत कर्करोग जनजागृतीबाबतचे शिबिर देशाच्या काही भागात राबवित आहे. तथापि, एफ.एस.एफ.डब्ल्यू ही संस्था इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीव्हरी सिस्टमचे उत्पादन करते. त्याकरीता इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. जगातील तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणारी फिलीप मॉरिस इंटरनॅशनल (पी. एम. आय.) ही कंपनी एफ.एस.एफ.डब्ल्यू या संस्थेस निधी पुरविण्याचे काम करते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व शासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालय, संस्थांनी तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये. त्यांनी देऊ केलेल्या शिष्यवृत्ती, बक्षिसे, भेटवस्तू स्वीकारु नयेत. असे करणे केंद्र सरकारच्या सिगारेट व अन्य उत्पादने (कोटपा) कायदा २००३ च्या कलम ५ च्या उपकलम ५.३ चे उल्लंघन असल्याचे आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. एफ. एस. एफ. डब्ल्यू. या संस्थेसोबत किंवा कोणत्याही प्रकारच्या तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीसोबत कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सी.एस.आर.) अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत व इतर कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.