मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडण्यामागे काय आहेत कारणे आणि कोण आहेत जबाबदार?

परशुराम घाटाचे सर्वेक्षण न करता थेट तिथे खोदकाम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे आता तिथे वारंवार भूस्खलन होत आहे. त्यात ६ घरे जमीनदोस्त झाली असून ३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या भागातील काम सुरु करण्याआधी योग्य सर्वेक्षण आणि अभ्यास केला नव्हता. अशी स्थिती परशुराम घाटाचीच नाही, तर इतरही ठिकाणची असल्यामुळे २०१० सालापासून २०२२ पर्यंत हा महामार्ग रखडला आहे. हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अपयश आहे. याला केंद्र, राज्य सरकार, अधिकारी आणि ठेकेदार हे सगळे जबाबदार आहेत. या घाटात ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या हलगर्जीमुळे दरड कोसळत आहेत. यामुळेच मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान

या याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला होणार आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने परशुराम घाटात सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दिरंगाईने होत आहे. त्यामुळे मी २०१८ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मी स्वतः चिपळूण येथील रहिवाशी असल्याने या विषयाला आत्मीयतेने हात घातला. तेव्हा सरकारने २०१९पर्यंत महामार्गाचे काम काम पूर्ण होईल, असे न्यायालयात सांगितले होते. तसेच आवश्यकता भासल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार २०२१ मध्ये पुन्हा न्यायालयात आलो आणि हा महामार्ग पूर्ण झाला नसल्याचे म्हटले, हा सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान होता.

(हेही वाचा पंतप्रधानांकडून माजी राष्ट्रपतींचा अवमान करणारा ‘आप’च्या नेत्याचा ‘तो’ व्हिडीओ खोटा)

२०२३ मध्ये हा महामार्ग पूर्ण होणार

यावेळी मी स्वतः ५०० पानांचे विशेष स्ट्रक्चरल ऑडिट तयार करून न्यायालयात दाखल केले. त्यात निविदांमध्ये काही गैरप्रकार दिसून आले, तेही दाखवून दिले. त्यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात २०२३ मध्ये हा महामार्ग पूर्ण होईल, असे सांगितले आहे. ठाकरे सरकारने मागील वर्षी ७० हजार कोटी रुपयांच्या मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफूल एक्स्प्रेस वे ची घोषणा केली होती. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयदेखील काढला होता. एका बाजूला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यात २७० कोटी रुपयांच्या निधीचा तुटवडा झाल्याने महामार्ग रखडत आहे, असे सांगितले होते. तर मग दुसरीकडे नवीन महामार्गासाठी सरकार ७० हजार कोटी रुपये खर्च करायला कसे तयार होते?, असा प्रश्न उपस्थितीत केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने ‘जोवर मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होत नाही, तोवर या ठिकाणी कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मान्यता देणार नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

जिल्हानिहाय किती काम?

• रायगड : एकूण ७४.४६७ किमी काम. त्यातील ३५.४४ किमी पूर्ण. जून २०२२ पर्यंत उर्वरित काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप काम सुरू आहे.
• रत्नागिरी : एकूण १९८.५२८ किमी काम. त्यातील ९०.१७ किमी पूर्ण. डिसेंबर २०२२ पर्यंत उर्वरित काम पूर्ण होणे अपेक्षित, परंतु अद्याप काम सुरू.
• सिंधुदुर्ग : एकूण ८२.२९ किमी काम. त्यातील ८१.३७ किमी काम पूर्ण. डिसेंबर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित, परंतु अद्याप काम सुरू.

(हेही वाचा राज्यात पासपोर्ट कार्यालयात सर्व्हर डाऊन; कामकाज ठप्प, नागरिकांचा संताप)

२०१० ते २०२१ पर्यंतचे महामार्गाच्या कामाचा आढावा 

• ४७१.३३० किमी अंतराचा मुंबई-गोवा महामार्ग.
• २०१० पासून कामाला सुरूवात, २०२१ पर्यंत १० वर्षांत २४४२ जणांचा मृत्यू.
• ६२.१३ टक्के महामार्गाचे एकूण काम पूर्ण.
• ८४ किमी पळस्पे ते इंदापूर दरम्यानची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची.
• ३८७.३३ किमी इंदापूर ते चिपळूण दरम्यानची जबाबदारी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाची.
• २०१०-११ मध्ये पळस्पे ते इंदापूर दरम्यानच्या कामाला सुरुवात.
• २०१३ मध्ये झाराप ते पत्रादेवी दरम्यानच्या २१.१६ किमीचे काम पूर्ण.
• २०१६-२०१७ मध्ये इंदापूर ते झाराप दरम्यान केवळ ८४ किमीचे काम पूर्ण.
• ३५५.५७३ किमी इंदापूर ते झाराप दरम्यानचे काम १० पॅकेजच्या अंतर्गत काम सुरू.
• २०३.८५ किमी काम पूर्ण, वाहतुकीसाठी खुला.
• ३४.४५० किमी परशुराम घाटातील केवळ ४०.५० टक्के काम पूर्ण.
• २०२० मध्ये ४०००मिमी पाऊस पडल्याने आणि लॉकडाऊनमुळे ९ महिने काम थांबले.

– ओवैस पेचकर (लेखक हे मुंबई-गोवा महामार्गासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले याचिकाकर्ते व वकील आहेत.)