केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंना दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. यासोबत रोणेंना देखील आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(हेही वाचा – कांदिवलीत धारदार शस्त्रानं हल्ला, तरूणाचा कापला गळा अन्…)
आधीश बंगल्याप्रकरणी नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी, मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले. यासह नारायण राणेवर दोन आठवडे कोणतीही कायदेशीर करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. तसेच नारायण राणेंना आपल्या बंगल्यामध्ये कोणतेही नवे बांधकाम करू नये, असे आदेश देताना पालिकेच्या उत्तरानंतर एका आठवड्यात आपली बाजू सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Illegal bungalow construction case | Bombay High Court asks BMC to file a reply within 2 weeks, also tells BMC to not take any legal action against Union Minister Narayan Rane. HC also tells Rane to not have any new construction. Rane to file reply within a week after BMC's reply pic.twitter.com/cmFsnoaATv
— ANI (@ANI) July 25, 2022
पालिकेने राणेंना दिली होती नोटीस
मुंबई महापालिकेने मार्चमध्ये नारायण राणेंना नोटीस बजावून 15 दिवसांच्या आत या जागेवरील कथित अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे निर्देश दिले, असे न केल्यास ते भाग पाडून मालक किंवा कब्जा करणार्यांकडून शुल्क आकारले जाईल. या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, महापालिकेने नियमितीकरणाच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले होते.
Join Our WhatsApp Community