आता राज्यात आधार कार्ड हे मतदान ओळखपत्राशी लिंक करणं गरजेचे होणार आहे. मतदारांची ओळख प्रस्थापित करून यादीतील नोंदींचे प्रमाणीकरण करणे आणि एकापेक्षा जास्त मतदार संघात किंवा एकापेक्षा जास्त वेळा त्याच मतदार संघात एकाच व्यक्तीच्या नावाची नोंदणी ओळखली जावी, यासाठी मतदारांच्या ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक केले जाणार आहे. दरम्यान, आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांशी लिंक झाले असताना आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेत दिली. यामध्ये त्यांनी राज्यभरात 1 ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचेही सांगितले.
(हेही वाचा – विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टीग्रस्त विभागात ओला दुष्काळ जाहीर करा; अजित पवारांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र)
….म्हणून घेतला आयोगाने निर्णय
भारत निवडणूक आयोग 1 ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात मतदार ओळखपत्र हे आधार कार्डशी लिंक करण्याची विशेष मोहीम राबविणार आहे. मतदार यादीत दुबार नावे असणे, पत्ता अपूर्ण असणे असे अनेक दोष मतदार यादीत दिसतात. या पार्श्वभूमीवर आता मतदार ओळखपत्राला आधार लिंक करण्याची मोहीम राबविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. एकाच व्यक्तीचे एकापेक्षा अधिक मतदार संघात किंवा त्याच मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक वेळा नावाची नोंदणी आहे का , हे तपण्यासाठी आधार क्रमांक लिंक असणं हे फायदेशीर ठरणार आहे.
मंगळवारी, सर्व राजकीय पक्षांसह बैठक घेण्यात येणार असून राजकीय पक्षांना नवीन बदलांची माहिती देण्यात येणार असल्याचे श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले. कोणताही आधार क्रमांक पब्लिक डोमेनमध्ये जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. आधार क्रमांक डिजिट्सला मास्किंग केले जाणार आहे. सारखे फोटो असणारे फोटो शोधण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरची निर्मिती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 40 लाख व्हेरिफिकेशन करण्यात आले आहे. मतदार यादीत 20 लाख बनावट नावे आढळली आहेत.
ऐच्छिक नाही
मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्डच्या संलग्नीकरणामुळे मतदारांच्या ओळखीचे प्रमाणीकरण, मतदारांच्या एकापेक्षा अधिक नोंदींची वगळणी, निवडणूक मतदानासंबंधीची विद्यमान माहिती व आयोगाकडून वेळोवेळी प्रसारित होणाऱ्या सूचना मतदाराला मोबाइलद्वारे अवगत होतील. आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. आधार क्रमांक सादर केला नाही, या निकषावर मतदार यादीतील कोणत्याही विद्यमान मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही. तसेच आधार क्रमांक नमूद केलेले प्रत्यक्ष आणि संगणककृत दस्तावेज दुहेरी कुलूपबंद ठेवले जातील आणि आधार क्रमांकाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासाठी आधार कार्डावरील क्रमांक लपविण्याची (मास्किंग) तरतूद केली असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
आधार क्रमांक नसल्यास काय कराल?
मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहित किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, एनपीआरअंतर्गत स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या 11 पर्यायापैंकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करता येईल.
प्रत्येक तिमाहित मतदार नोंदणी
कालपरत्वे निवडणूक कायद्यांत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता प्रत्येक तिमाहित मतदार नोंदणी केली जाते. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या युवकांना मतदानापासून वंचित रहावे लागत नाही. शिवाय सुरक्षा दलांत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांच्या पत्नीलाही पोस्टल मतदान पद्धतीचा अधिकार देण्यात आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे जवळपास 20 लाख दुबार नावे वगळता आल्याचेही देशपांडे यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community