आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करून दिनांक 17 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक 4 (2020 मालेतील) द्वारे स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत आणि सरकारी मार्गाने 100% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. सुधारित थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणाच्या अधिसूचनेपासून, मे, 2022 पर्यंत नोंदवलेला एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ अंदाजे 494 कोटी रुपये आहे.
(हेही वाचा – Kargil Vijay Diwas : भारतीय सेनेने पाकड्यांना शिकवलेला धडा)
संरक्षण उत्पादन विभागाने (DDP) गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत :
- संरक्षण उत्पादनासाठी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आकर्षित करण्यासाठी ऑफसेट धोरणात उच्च गुणकांची नियुक्ती.
- परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादकांसोबत (FOEMs) नियमितपणे विशिष्ट सल्लामसलत केली जाते.
तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश अशा दोन ठिकाणी संरक्षण कॉरिडॉर स्थापन केले आहेत जे कॉरिडॉरमधील परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादकांसह उद्योगांना या क्षेत्रात कामासाठी पाठबळ देतात. दोन राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेल्या एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरणांतर्गत, गुंतवणूक, रोजगार आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर आधारित गुंतवणूकदारांना सानुकूलित प्रोत्साहन पॅकेज प्रदान केले जातात ज्यात विक्रीवरील जीएसटी आधारित परतावा, जमीन वाटपावरील मुद्रांक शुल्क सवलती, वीज कर सूट, भांडवली अनुदान आणि प्रशिक्षण कामगारांसाठी प्रशिक्षण अनुदान यांचा समावेश असू शकतो.
संरक्षण मंत्रालयाच्या (MoD) संरक्षण उत्पादन विभागांतर्गत भारतीय संरक्षण उद्योगांच्या सक्रिय सहभागासह परदेशातील भारतीय दूतावास आणि उद्योग संघटनांमार्फत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांसोबत वेबिनार आयोजित केले जातात. आजपर्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या 27 देशांबरोबर वेबिनार आयोजित केले गेले आहेत.
गुंतवणुकीच्या संधी, कार्यपद्धती आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी नियामक आवश्यकतांशी संबंधित प्रश्नांसह सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करण्यासाठी संरक्षण गुंतवणूक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षाद्वारे आजपर्यंत 1,445 प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
परदेशांकडून खरेदी करण्यासाठी नवीन बँकिंग धोरण
सरकारी कामकाजाचे वाटप खासगी क्षेत्रातील बँकांना खुले करण्याचा करण्याचा एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अक्सिस बँक यांना, मंत्राल़याकडून परदेशांतील खरेदीबाबत पतपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यांच्या स्वरूपात वित्तीय सेवा पुरवण्याबाबत नियुक्त केले आहे. आतापर्यंत, केवळ प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचाच उपयोग या सेवा पुरवण्यासाठी मंत्रालयाकडून करण्यात येत होता. पतपत्र आणि थेट लाभ हस्तांतरण या स्वरूपातील व्यवसाय खासगी क्षेत्रातील बँकांना पुरवल्यामुळे बँकांमध्ये अधिक निकोप स्पर्धा आणि कार्यक्षमता आणली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शस्त्रास्त्र निर्मिती केंद्र
संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 358 खाजगी कंपन्यांना,उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यासाठी 584 संरक्षण परवाने दिले आहेत.यात 107 परवाने हे शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी आहेत. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातल्या 16 सार्वजनिक कंपन्या या सैन्य दलासाठी विविध साधने आणि उत्पादने तयार करणाऱ्या आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
Join Our WhatsApp Community