रायगड जिल्ह्यातील वयाळ गावात 118 एकर जमिनीवर पोलिसांसाठी 8 हजार 400 घरे उभी करण्याच्या मेगा टाऊनशिपच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य सरकारने 2012 साली तत्वत: मान्यता दिली. त्यासाठी पोलिसांची सहकारी संस्था स्थापन झाली. मात्र या योजनेची सतत बदलत जाणारी प्लॅनिंग ऑथाॅरिटी आणि त्यानंतर कोरोनामुळे ही योजना 10 वर्षांपासून कागदावरच आहे. आता बॅंक गॅरंटीचा विषय पुढे आला आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते योजनेचा नारळ फोडण्याचा संस्थेचा हट्ट असल्याने, योजनेला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
काय आहे प्रकल्प?
पोलिसांना 645 कारपेट आणि 860 सुपर बिल्टअप एरिया असलेला टू बीएचके फ्लॅट मिळणार आहे. या टाऊनशिपमध्ये शाॅपिंग माॅल, मल्टिप्लेक्ससह अन्य सुविधा असतील. कोणतेही मेन्टेनन्स चार्जेस न देता पोलीस येथे राहू शकतात.
अशी आली योजना
मुंबईत पोलिसांना हक्काचे घर घेणे परवडत नाही. म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी स्वस्तात घर मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, मेगा टाऊनशिपची घोषणा करण्यात आली. आपल्याला घर मिळेल या प्रतीक्षेत अनेक जण निवृत्तही झाले, तर काहींचे निधन झाले. त्यांच्या विधवांना आता घराची प्रतीक्षा आहे.
तोंडी नको लेखी आश्वासन द्या
Join Our WhatsApp Communityसुरुवातील 10 लाखांत मिळणा-या घराची किंमत आता 21 ते 24 लाखांपर्यंत गेली. संस्थेच्या पदाधिका-यांसह वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करत आहेत. दोन वर्षांत वार्षिक बैठकही पार पडलेली नाही. त्यात फक्त तोंडी आश्वासनांचा पाऊस आहे. लेखी स्वरुपात सर्व माहिती द्या. प्रकल्पाबाबत एमएसआरडीसीकडे आरटीआयअंतर्गत माहिती मागवताच, मास्टर प्लानच्या प्रस्तावाबाबत छाननी सुरु असल्याचे, सांगण्यात आले आहे. आमच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार? दिलीप शिंदे सभासद, बृहन्मुंबई पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित