पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न हा राज्य शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून, त्यासाठी गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सिडको या सर्वं विभागांनी समन्वयाने सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिले आहेत. ‘पोलीस गृहनिर्माण’ या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
(हेही वाचा – Go First एअरची ‘फ्रीडम ऑफर’ सुरू! Free सीट सिलेक्शनसह मिळतायत ‘या’ सुविधा विनामूल्य)
मुख्यमंत्री म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरे मिळवून द्यायची असल्यास मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आणि लॉंग टर्म असे तीन टप्प्यात काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. हा आराखडा तयार करताना भाडेतत्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (युएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील, अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.
खासगी विकासकांचीही मदत घ्या
आव्हानात्मक परिस्थिततीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना हक्काची घरे, तसेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले. पोलिसांसाठी घरे बांधताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
कामांना गती द्या- फडणवीस
पोलीस हाऊसिंगच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांची उत्कृष्ट आणि दर्जेदार निर्मिती करण्यात येत आहे. परंतु ही कामे अतिशय संथ पद्धतीने सुरु आहेत. या कामांना गती देण्याची गरज आहे.यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. तसेच या इमारतींच्या निगराणीसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. नवीन पोलीस स्टेशनचा इमारत आराखडा तयार करताना सदर इमारती मध्ये अथवा परिसरात पोलीस सदनिका बांधण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीनिवासन, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव (नगर विकास) सोनिया सेठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Join Our WhatsApp Community