राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास राज्य सरकारची मान्यता

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

(हेही वाचा – Indian Railways : रेल्वेच्या ‘या’ FREE सेवांबद्दल तुम्हाला माहिती नसेल तर जाणून घ्या!)

कोरोनाकाळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हेही मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विधि व न्याय विभागात नवे पद

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) हे ‘गट अ’ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती देण्यात आली.

३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली.