मराठा समाजासाठीच्या ईडब्लूएस आरक्षणासाठीचा अध्यादेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द 

मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना तात्पुरता दिलासा मिळावा याकरता राज्य सरकारने ईडब्लूएस आरक्षणासाठीचा अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, २९ जुलै रोजी यासंदर्भातील शासनादेश रद्दबातल ठरवला. हा राज्यातील मराठा समाजासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यासंबंधीच्या याचिकांवरील सुनावणीअंती ६ एप्रिल २०२० रोजी राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना २३ डिसेंबर २०२० रोजी काढण्यात आलेला जीआर रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेली स्थगिती

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करत अध्यादेश रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) लागू केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजाला ते आरक्षण लागू केले होते.

(हेही वाचा मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरला, पुढच्या आठवड्यात संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेणार शपथ?)