बाल संगोपनापासून भविष्य घडवण्यापर्यंत! ‘या’ आहेत राज्य सरकारच्या योजना

पालकांना आपल्या मुलांच्या चांगल्या भविष्याची चिंता असते. यासाठी पालक अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. सरकारमार्फत सुद्धा बालकांच्या उज्जवल भविष्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. असमानता, भेदभाव व अन्याय दूर करण्यासाठी योग्य, सुधारणात्मक व ठोस उपाययोजना करणे तसेच प्रत्येक बालकास कुटुंबात किंवा कुटुंबासारख्या वातावरणात प्रेम व निगा, संरक्षण, सहकार्य व बालसंगोपनाचा अधिकार देणे ही राज्य बाल धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. राज्य सरकार बाल विकासाच्या विविध योजना राबविते या योजनांची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊया…

( हेही वाचा : Monsoon Road Trip : पावसाळ्यात रोड ट्रिपसाठी ‘हे’ आहेत देशातील सर्वात सुंदर मार्ग)

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

मुलींच्या जन्मदरात वाढ करणे, गर्भलिंग चाचणी रोखणे, मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन व हमी देणे आणि मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारणे ही या योजनेची उद्दिष्टे असून सदर योजना समाजाच्या सर्व घटकांतील मुलगी असलेल्या व वार्षिक उत्पन्न र ७.५० लाख पर्यंत असलेल्या कुटुंबाना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत एका मुलीच्या जन्मानंतर मातेने / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर मुलीच्या नावे २५०,००० रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्यात येते. दोन मुलीच्या जन्मानंतर मातेने / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर प्रत्येक मुलीच्या नावे २५,००० रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्यात येते. मुलीच्या वयाच्या सहाव्या व बाराव्या वर्षी केवळ सदर रकमेवरील व्याज काढता येते आणि मुलीच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण रक्कम (मुद्दल व व्याज) देय होते.

बेबी केअर किट

प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा शासकीय रुग्णालयात प्रसुती होणाऱ्या मातांना प्रसुतीच्या वेळी नवजात बालकांसाठी २,००० रक्कमेपर्यंतच्या बेबी केअर किट बॅग उपलब्ध करून देण्यात येतात. सदर योजना कुटुंबातील पहिल्या बालकासाठी लागू आहे.

बाल संगोपन योजना

अनाथ, निराधार, गरजू व बेघर बालकांना कौटुंबिक जीवन प्रदान करण्यासाठी स्वंयसेवी संस्थांमार्फत ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक बालकाला कौटुंबिक वातावरणात संगोपन मिळण्याचा हक्क आणि गरज असल्याने, बाल संगोपन योजना हा असा कार्यक्रम असून याअंतर्गत कमी किंवा वाढीव कालावधीसाठी बालकाला कुटुंब उपलब्ध करुन देण्यात येते. बालकांच्या मूलभूत खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थांद्वारे बाल संगोपन करणाऱ्या पालकांना दरमहा प्रति बालक १,१०० रुपये अनुदान दिले जाते.

पूर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तीन ते सहा वर्ष वयोगटासाठी ‘बालशिक्षणक्रम अभ्यासक्रम विकसित केला असून या अभ्यासक्रमास ‘आकार’ असे नाव देण्यात आले. कोविड काळात या उपक्रमाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यात आले.

निरीक्षण गृहे

विधी संघर्षग्रस्त आणि न्यायिक चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली मुले बाल न्याय मंडळांच्या आदेशानुसार निरीक्षण गृहात दाखल केली जातात. निरीक्षण गृहात दाखल झालेल्या मुलांना निवासी, वैद्यकीय, शैक्षणिक, समुपदेशन, व्यवसाय मार्गदर्शन, इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. शासनाकडून प्रति निवासी दरमहा २ हजार १६० रुपये एवढे सहायक अनुदान दिले जाते.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना

या योजने अंतर्गत, जन-जागरण मोहिमेदार मुलीच्या जन्माचे प्रमाण वाढविणे, गर्भवती महिलांची नोंदणी, मुलीचा जन्म साजरा करणे, आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे मुलीच्या शिक्षणाविषयक मार्गदर्शन करणे, गुड्डा-गुड्डी फलक लावणे, मुले व मुली यांच्या जन्माची संख्या असलेले फलक सार्वजनिक ठिकाणी लावणे व जिल्हास्तरीय विविध स्पर्धा राबविणे असे अनेक उपक्रम राबवण्यात येतात.

एकात्मिक बाल विकास सेवा

ग्रामीण, आदिवासी व झोपडपट्टी भागातील शालेयपूर्व बालकांची योग्य वाढ व विकास साधण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने सेवा पुरविणे हे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

कोविड-१९ महामारीमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य

या योजनेचा उद्देश कोविड-१९ महामारीमुळे राज्यातील अनाथ झालेल्या ० ते १८ वर्षवयोगटातील बालकांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरीता सहाय्य करणे हा आहे. पात्र बालकांच्या नावे एकरकमी पाच लाख मुदत ठेवीच्या स्वरुपात लाभ देण्यात येतो.