मुंबई – एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणा देत मराठा समाजाने फडणवीस सरकारच्या काळात शांततेमध्ये मोर्चे काढत महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्यावेळी मराठा समाजाने पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण देखील लागले होते. मात्र आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाने एल्गार पुकारला असून, मराठा आरक्षणासाठी येत्या १० ऑक्टोबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्यात येणार असल्याची घोषणा मराठा नेत्यांनी केली आहे.
कोल्हापूर येथे पार पडलेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये मराठा समाजाने हा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तरी त्यावर मराठा समाजाचं समाधान झाले नाही. त्यामुळेच मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचा ठराव मराठा समाजाच्या गोलमेज परिषदेत आज मंजूर करण्यात आला असून, या परिषदेत एकूण १५ ठराव मंजूर करण्यात आले
गोलमेज परिषदेतील ठराव पुढीलप्रमाणे –
१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच
२. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा.
३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा
४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी
५. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी
७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी
८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत
९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी
१०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे
११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी
१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे
१३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी
१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी
१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी