मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिकांना कोविड काळात मालमत्ता करात सवलत देणाऱ्या महापालिकेने आता एका फोर स्टार हॉटेलला निवासी पध्दतीने मालमत्ता कर आकारण्यास मान्यता दिली आहे. पयर्टन धोरण २००६ अंतर्गत ही सवलत देण्यास महापालिकेने मान्यता दिली. प्रोव्हिनस लॅण्ड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मागूस इस्टेट्स अँड हॉटेल लिमिटेडला सप्टेंबर २००९ ते सप्टेंबर २०१४ या कालावधीतील निवासी दराने मालमत्ता कर आकारण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे १०.३८ कोटी रुपयांचे नुकसान संभाव्य महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन धोरण २००६नुसार मेसर्स मागूस इस्टेट्स अँड हॉटेल लिमिटेड (फोर सिझन्स हॉटेल) याला हॉटेलच्या वास्तूला निवासीच्या धर्तीवर कर आकारण्याच्या प्रस्तावाला प्रशासकांनी मान्यता मिळाल्याची माहिती मिळत आहे.
पाच वर्षांसाठी निवासी दराने मालमत्ता कर आकारणी परवानगी
राज्यातील हॉटेल व पर्यटनाच्या सांस्कृतिक विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभागाने डिसेंबर २००६ पर्यटन मंत्रालयाने धोरण जाहीर केले. या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या धोरणाचा भाग म्हणून एक मालमत्ता तथा इमारती आदींव निवासी मालमत्तांच्या समतलाने मालमत्ता कर आकारणी करावी अशाप्रकारचे निर्देश शासनाने दिले होते. या धोरणाचा आधार घेत टुरिझम मंत्रालयाच्या १६ डिसेंबर २००६ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या प्रोव्हिनस लँड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मागुस इस्टेट अँड हॉटेल लिमिटेड या फोर सिझन हॉटेलसाठी शासकीय पर्यटन धोरण २००६ च्या आधारे अर्हता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याने ७ सप्टेंबर २००९ ते ०६ सप्टेंबर २०१४ या पाच वर्षांसाठी निवासी दराने मालमत्ता कर आकारणी परवानगी देण्यास मान्यता दिली. फोर सिझन हॉटेलला कमर्शियल दराने मालमत्ता कर आकारला जातो. परंतु या हॉटेलला निवासी दराने मालमत्ता कर आकारणीस परवागनी दिल्यासने महापालिकेचे १०.३८ कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
(हेही वाचा आता काही सेकंदात सिनेमा होणार डाऊनलोड, काय आहेत 5G इंटरनेटची वैशिष्ट्ये?)
Join Our WhatsApp Community