तारीख पे तारीख! उच्च न्यायालयात ५९ लाखांहून अधिक खटले रखडले

उच्च न्यायालयात २२ जुलैपर्यंत ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लिखित उत्तरात कायदेमंत्री किरण रिजीजू यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. यासह विविध न्यायालयांध्ये काम करणाऱ्या महिला न्यायाधीशांबद्दलची देखील माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील २५ उच्च न्यायालयात ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित आहे. सर्वाधिक म्हणजे १० लाखांहून अधिक खटले इलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर राजस्थान आणि मुंबई उच्च न्यायालयात ६ लाखांच्या वर खटले प्रलंबित आहेत.

(हेही वाचा – एकनाथ शिंदेंच्या सूचनेनंतर पुण्यातील हडपसरमधील उद्यानाला धर्मवीर आनंद दिघेंचे नाव)

काय म्हणाले कायदेमंत्री

केंद्र सरकार संविधानाच्या कलम २१ च्या अंतर्गत खटले लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी वचनबद्दल आहे. न्यायालयातले प्रलंबित खटले लवकर सुटावेत यासाठी सरकारने काही नव्या संकल्पनांचा वापरही केला आहे. व्हर्चुअल कोर्ट, व्हिडीओ क़ॉन्फरन्सिंग, अशा काही उपायांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.

उच्च न्यायालयात किती महिला न्यायाधीश कार्यरत

यासह सध्या एकूण कार्यरत महिला न्यायाधीशांच्या संख्येबाबत माहिती देताना रिजीजू यांनी सांगितलं की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ३४ पैकी ४ महिला न्यायाधीश आहेत, तर विविध उच्च न्यायालयांमध्ये १,१०८ पैकी ९६ महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे १२ महिला न्यायाधीश दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये आहेत. तेलंगण ९, मुंबई ८ तर कोलकत्ता, पंजाब आणि हरियाणामध्ये प्रत्येकी ७ महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत. मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायाधीश कार्यरत नाही.