राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे तरी सुद्धा राज्यातील सत्तासंघर्षाचा तिढा अजूनही कायम आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण, न्या. क्रिष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी केलेल्या युक्तिवादात पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत भाष्य करत पक्षाचा नेता कोण यावर बोट ठेवले. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नेता मिळत नाही म्हणून नवीन पक्ष काढू शकता का, असा सवाल शिंदे गटाच्या वकिलांना केला आहे.
असा झाला युक्तिवाद
न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 चा दाखला देत दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षावर दावा करू शकत नसल्याचे सांगत, शिंदे गटाकडे विलिनीकरण किंवा नवा पक्ष स्थानपन करणे असे दोन पर्याय असल्याचे सांगितले. याला साळवे यांनी प्रत्युत्तर दिले.
- साळवे- कपिल सिब्बल यांनी दिलेलेल दाखले हे चुकीचे आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला धरुन नाही. बहुमत गमावलेला पक्ष पक्षांतरबंदी कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकत नाही. मूळ शिवसेनेतून कोणीही बाहेर पडलेले नाही. पक्षांतर्गत काही मतभेद आहेत. आपले मुख्यमंत्री आपल्याला भेटत नाहीत असा या आमदारांचा दावा आहे. त्यामुळे पक्षात दोन गट पडू शकत नाहीत का?
- साळवे- निवडणूक आयोगाचा आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा काहीही संबंध नाही. आम्ही एकाच पक्षाचे असून आमचा नेता कोण, असा सवाल आहे. 1969 मध्ये अशाचप्रकारे काँग्रेसमध्येही फाटाफूट होऊन दोन गट झाले होते. ज्यांनी राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाचाही त्याग केला आहे त्यांनाच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाते.
- सरन्यायाधीश- निवडणूक आयोगाकडे जाण्यामागचा तुमचा उद्देश काय?
- साळवे- राज्यात राजकीय घडामोडी जोरदार सुरू आहेत. राज्यात महापालिका निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे चिन्ह कोणाला मिळावे, यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो.
- सरन्यायाधीश- तुम्हाला नेता मिळत नाही म्हणून नवीन पक्ष काढू शकता का?
- साळवे- आम्ही एकाच पक्षात आहोत. फक्त त्या पक्षात मतभेद आहेत. आम्ही अजूनही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. बैठकीला हजर राहण्याचा व्हिप झुगारला म्हणून पक्ष सोडला असे होत नाही.
- सरन्यायाधीश- न्यायालयात पहिल्यांदा कोण आले?
- साळवे- लोकसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली म्हणून आम्ही न्यायालयात दाद मागितली. नबाम रेबिया निर्णयाचा आम्ही हवाला दिला आहे.
- सरन्यायाधीश- रेबिया प्रकरणाचा निकाल 2016 चा आहे. कर्नाटक प्रकरणात आम्ही त्याचा दाखला देत उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय दिला होता. मग तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?
- जेठमलानी(शिंदे गटाचे वकील)- आमच्या जीवाला धोका असल्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो.