…तर २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणे २२७ प्रभागांचे आरक्षण राहिल कायम?

मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करून त्यांचे ओबीसीशिवाय आणि ओबीसीसह आरक्षण सोडत काढण्यात आल्यांनतर हा ठरावच रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या आता पुन्हा एकदा २३६ वरून २२७ एवढी होणार आहे. हे २२७ प्रभाग करतानाच पुन्हा त्या प्रभागांचे आरक्षण २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणेच राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सन २०१७च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांना तर टेन्शनच गेले आहे. त्यामुळे मागील दोन आरक्षण सोडतीत ज्यांचे प्रभाग अनुकूल झाले होते, त्या इच्छुकांचे टेन्शनच वाढले आहे.

२९ जुलै रोजी पुन्हा आरक्षण सोडत काढलेली 

मुंबई महापालिकेच्या २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २२७ प्रभाग होते, परंतु २०२२च्या संभाव्य सार्वत्रिक निवडणुकीत या प्रभागांची संख्या २३६ एवढी करण्याचा निर्णय तत्कालिन ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २३६ प्रभागांची रचना अंतिम करून ओबीसीशिवाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुन्हा ओबीसीसह मागील २९ जुलै रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. परंतु या आरक्षण सोडतीवर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर मंगळवारी शिंदे सरकारने बैठकीमध्ये यापूर्वी घेण्यात आलेल्या महापालिकेच्या प्रभाग वाढीच्या आणि प्रभाग रचनेचे ठराव रद्द केले. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आता २२७ प्रभाग कायम राहणार आहे.

(हेही वाचा मविआला शिंदे सरकारचा आणखी एक दणका, मुंबईतील वॉर्ड पुनर्रचना केली रद्द)

प्रभाग वाढीचा ठराव रद्द करून २२७ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला

मुंबई महापालिकेच्या २३६ प्रभागांची रचना करताना तत्कालीन सरकारमधील पक्षाने स्वत:च्या फायद्यासाठी प्रभाग रचना केली असून ती रद्द करावी आणि मुंबईतील २२७ प्रभाग कायम ठेवावे, अशी मागणी सोमवारी माजी खासदार मिलिंद देवरा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली होती. या मागणीनंतर तातडीने दुसऱ्याच दिवशी शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने यापूर्वीचा प्रभाग वाढीचा ठराव रद्द करून २२७ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विद्यमान सरकारने तत्कालीन सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मागणीनुसार हे जुने प्रभाग कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजुला मुंबई महापालिकेचे प्रभाग पुन्हा २३६ वरून २२७ एवढे करतानाच या प्रभागांची पुन्हा आरक्षण सोडत न काढता २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणेच कायम ठेवण्याचाही विचारात सरकार करत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीतील प्रभाग आरक्षण हे प्रभाग रचनेप्रमाणेच दहा वर्षांचेच असावे अशी मागणी  तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महापालिका सभाहात केली होती. या महापालिका सभागृहाच्या ठरावाला मंजुरी देत हा ठराव आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाकडे पुढील अभिप्रायासाठी महापौरांनी ९ मार्च २०२१ रोजी पाठवून दिला होता.

विद्यमान नगरसेवक टेन्शन फ्री होणार 

यशवंत जाधव यांनी आपल्या ठरावाच्या सूचनेमध्ये विभागातील लोकसंख्या विचारात घेवून प्रभागांची पुनर्रचना केली जाते. परंतु ७४व्या घटना दुरुस्तीनंतर सन २००७पासून विविध सामाजिक घटकांकरता चक्रानुक्रमे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांवर आरक्षण निश्चित केले जाते. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या राखीव जागांची सोडत, राज्य निवडणूक आयोगामार्फत काढली जाते. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांना पुढच्या खेपेस कोणता प्रभाग आरक्षित होणार याची धाकधूक लागून राहते. नव्या आरक्षणाचा व प्रभाग रचनेचा फटका बसू नये म्हणून काही अंदाज बांधून आजुबाजुच्या मतदार संघात कामे करण्यास सुरुवात करतात. त्यामुळे ज्या मतदार संघाचे ते प्रतिनिधीत्व करत असतात त्या मतदार संघाच्या विकासाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे प्रभागांची रचना ज्याप्रमाणे दहा वर्षांनी केली जाते, त्याच धर्तीवर प्रभाग आरक्षणही दहा वर्षांनी बदलता येईल याप्रमाणे महापालिकेच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी आगामी फेब्रुवारी २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून करण्यात यावी असे त्यांनी नमुद केले होते. त्यानसार सभागृहात केलेल्या या ठरावाबाबत कायदेशीर प्रक्रीया जाणून घेऊन विद्यमान ठाकरे-फडणवीस सरकार हे सन २०१७च्या निवडणुकीत प्रभाग आरक्षण कायम ठेवण्याचाही विचार करत आहे. जर तसे घडल्यास मुंबईतील माजी नगरसेवकांना पुन्हा निवडणूक लढण्याची संधी मिळेल. परंतु जिथे पक्षाला ज्या नगरसेवकाला पुन्हा संधी द्यायची नाही तिथेच फक्त बदल होऊ शकतो. त्यामुळे २२७ प्रभाग कायम राहल्यास विद्यमान  नगरसेवक टेन्शन फ्री होणार असून ज्यांना २०१७च्या निवडणुकीत आरक्षणामुळे घरी बसावे लागले होते, त्यांना पुन्हा एकदा आरक्षणाअभावी घरी बसावे लागणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचे  मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्वागत केले आहे. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी चुकीच्या पध्दतीने केलेले सीमांकन विद्यमान सरकारने रद्द करत, २२७ वॉर्डाची जुनीच रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला याबद्दल  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनापासून अभिनंदन केले आहे. तसेच प्रभाग आरक्षण सोडतील ज्या पध्दतीने  मानवी हस्तक्षेप झाला आहे, त्यातही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालावे अशीही मागणी राजा यांनी केली आहे.