महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, आमदारांच्या अपात्रतेसह सर्व प्रलंबित याचिकांवर पुढील सुनावणी 8 ऑगस्टला होणार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही ते सोमवारी होणा-या सुनावणीत ठरणार आहे.
काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकत का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार? असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे, अॅड. दातार म्हणाले. निवडणूक आयोगाला दहावी सूची लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचेही दातार यावेळी म्हणाले. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम असल्याचे, त्यांनी म्हटले. या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको , अशी सूचना निवडणूक आयोगाला केली.
( हेही वाचा: आता एकाच कार्डवर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेतून करु शकता प्रवास; रेल्वेने आणली ‘ही’ योजना )
Join Our WhatsApp Community